Goa Maza Flat Scheme: 'फ्‍लॅट माझा, हक्‍कही माझा' राज्य सरकारकडून योजना मंजूर; 25 हजार फ्लॅटधारकांना मिळणार 'मालकीहक्क'

पणजी: राज्यातील हजारो फ्लॅटधारकांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मालकीहक्काच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझा फ्लॅट’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे फ्लॅटधारकांना कायदेशीर मालकीहक्क मिळणार असून जुन्या व जीर्ण गृहनिर्माण संकुलांच्या पुनर्विकासालाही चालना मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यात अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांनी जमीन व इमारतीची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडे हस्तांतरित केलेली नाही.

काही ठिकाणी संस्थाच स्थापन न झाल्याने फ्लॅटधारकांना कायदेशीर मालकीहक्क मिळालेला नाही. त्‍यामुळे पुनर्विकास, बँक कर्ज, परवानग्या आणि विविध व्यवहारांमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सहकार, महसूल आणि नोंदणी विभागांच्या समन्वयातून ‘माझा फ्लॅट’ योजना राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत गोवा सहकारी संस्था कायदा आणि भारतीय मुद्रांक कायद्यात सुधारणा करून ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ची (खरेदी खत) तरतूद केली जाईल. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकाने मालकी हस्तांतरण न केल्यासही ठरावीक कायदेशीर प्रक्रियेनंतर सहकारी संस्थेला मालकीहक्क मिळू शकेल. योजनेतील आणखी महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात मोठी सवलत.

‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार असून नोंदणी शुल्क केवळ १० हजार रुपये ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच एकाच विकास व्यवहाराशी संबंधित पुढील कागदपत्रांवर केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. स्टॅम्प, नोंदणी शुल्कात मोठी सवलत

जुन्या गृहनिर्माणच्‍या पुनर्विकासाला गती

या योजनेमुळे राज्‍यातील सुमारे २५ हजार फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार असून त्‍यांच्‍या मालकीहक्काचा प्रश्न सुटणार आहे. तसेच जुन्या गृहनिर्माण संकुलांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे. आर्थिक भार कमी होऊन घरमालकी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

 फ्लॅटधारकांना कायदेशीर मालकीहक्क मिळवून देणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची स्थापना व नोंदणीस प्रोत्साहन‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’द्वारे मालकी हस्तांतरणाची सुविधा जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती

शुल्कात मोठी सवलत

 ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क

 नोंदणी शुल्क केवळ १० हजार रुपये

 पुढील व्यवहारांतील कागदपत्रांवर १ हजार मुद्रांक शुल्क