पक्षफुटीचा पुढला अंक

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव तर झालाच; पण निकालानंतर लगेचच विधिमंडळ पक्षात उभी फूट पडली. प्रादेशिक पक्षफुटीच्या मालिकेतील आणखी एका घटनेचा आणि त्यामागील राजकारणाचा वेध. तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीची तुलना महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत झालेल्या पक्षफुटीशी केली जात आहे. पण पद्धत तीच असली तरी त्यामागचा उद्देश वेगळा आहे.

महाराष्ट्रात सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी शिवसेनेत फूट घडवून आणली गेली. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेचा सत्तेत परतण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. पण पश्चिम बंगालमध्ये भाजप दोन-तृतीयांश बहुमतासह सत्तेत असून, त्या पक्षाला संख्याबळात वाढ करण्याची गरज नसतानाही हे घडले.

ऋतव्रत बॅनर्जी पक्षविरोधी कारवायांचा अनुभव

ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडून विरोधी पक्षनेतेपद मिळविणारे ऋतव्रत बॅनर्जी यांचा पक्षविरोधी कारवाया करून मोठे पद मिळविण्यात हातखंडा आहे.

त्यांच्या राजकीय उत्कर्षात ममता बॅनर्जींचा मोठा वाटा आहे. त्यांचा मूळ पक्ष माकप. तेरा वर्षांपूर्वी ‘स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया’चे सरचिटणीस असताना दिल्लीत प. बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींवर नियोजन आयोगाच्या इमारतीबाहेर हल्ला करून ते चर्चेत आले. त्यांच्या या धाडसाने प्रभावित होऊन माकपने त्यांना वयाच्या ३४ व्या वर्षी राज्यसभा सदस्यत्व दिले. पण २०१७ मध्ये पक्षविरोधी कारवायांबद्दल त्यांची माकपमधून हकालपट्टी झाली.

ऋतव्रत यांना २०१८मध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांच्या सौजन्याने तृणमूल मध्ये प्रवेश मिळाला. तृणमूलने २०२४ मध्ये त्यांना राज्यसभेवर निवडून आणले. विधानसभा निवडणुकीत उलुबेरिया पूर्व मतदारसंघातून विजयी झालेल्या ऋतव्रत यांची १ जून रोजी पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल तृणमूलमधूनही हकालपट्टी झाली. पण या हकालपट्टीचा फायदा उठवून त्यांनी तृणमूलमध्ये फूट पाडत विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद पटकावले आहे.

ममतांपुढील पर्याय

रस्त्यावरील सततच्या आंदोलनांनी सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्यात ममता बॅनर्जींचा हातखंडा आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभव पचवून त्या पुन्हा नव्या जोमाने संघर्ष करू शकतात. त्या ७१ वर्षांच्या असल्या आणि निवडणुकीत व्यक्तिगत पराभव पत्करावा लागला असला तरी त्यांची हिंमत खचलेली नाही. विधानसभेत सत्ताधारी भाजपला धारेवर धरणे आणि रस्त्यावरील आंदोलनाची जोड देऊन सत्ताधाऱ्यांच्या नाकीनऊ आणण्याच्या ममता बॅनर्जींच्या क्षमतेची त्यांचे एकेकाळचे विश्वासू सहकारी आणि सध्याचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना पूर्ण कल्पना आहे. ममतांपुढे आता पर्याय आहे, तो या मार्गाने जाण्याचाच.

पुढील लक्ष्य ‘सप’ व ‘आप’

विरोधी पक्षातील प्रभावी नेत्याला हाताशी धरून त्या पक्षामध्ये फूट पाडून मूळ पक्षच पळविण्याचा प्रयत्न करण्याचा गेल्या चार वर्षांतील हा चौथा प्रसंग. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, तर जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला अशाच पद्धतीने पळविण्यात आले. एप्रिल २०२६ मध्ये आम आदमी पार्टीच्या (आप) राज्यसभेतील दहापैकी सात खासदारांना फोडून भाजपमध्ये सामील करण्यात आले.

आता उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष आणि पंजाबमधील आप भाजपच्या रडारवर आहेत. या दोन्ही राज्यांत पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या असून, त्यापूर्वीच ९१ आमदार असलेल्या पंजाबमधील ‘आप’ला खिंडार पाडण्याचा; तसेच लोकसभेत ३७ खासदार असलेला समाजवादी पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास नवल वाटणार नाही.

माकप, काँग्रेसची भूमिका ः तृणमूल काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यास काँग्रेस आणि माकपप्रणित डाव्या आघाडीला विरोधकांची भूमिका बजावण्याची पुन्हा संधी मिळेल. त्यामुळे ममता बॅनर्जींना राष्ट्रीय पातळीवर ‘इंडिया’ आघाडीचा आधार व समर्थन मिळू नये, असे पश्चिम बंगालमधील काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीच्या नेत्यांना वाटते.

अर्थात इंडिया आघाडीतील राष्ट्रीय नेत्यांचे पाठबळ लाभले तरीही ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा घसरता आलेख सावरला जाण्याची शक्यता कमी आहे. दिल्लीत आठ जून रोजी होणाऱ्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांच्या नावापुरत्या नैतिक समर्थनापलीकडे ममता बॅनर्जींच्या वाट्याला फारसे काही येणार नाही.

फुटीचे परिणाम

तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीचा लाभ संसदेत भाजपला होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे २८, तर राज्यसभेत १३ खासदार आहेत. त्यापैकी भाजपच्या गळाला लागणाऱ्या खासदारांमुळे लोकसभेत मोदी सरकारला बहुमताच्या दिशेने वाटचाल करता येईल, तर राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमत संपादन करणे शक्य होणार आहे.

राजकारणाचे दरबारीकरण

केवळ अस्मिताबाजीचे राजकारण नेहमी यशस्वी होत नाही आणि पक्ष मनमानी पद्धतीने चालवल्यास पक्षाचा ऱ्हास अटळ असतो, हे धडे विधानसभा निवडणुकीने तृणमूल काँग्रेसला शिकवले आणि सत्ता गमावण्याची वेळ आली. पण तेवढ्यापुरता हा धक्का मर्यादित राहिला नाही, तर पक्षाच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनाच राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

तृणमूल काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत नाराजी असली तरी त्याची परिणती फुटीत होण्यास ‘महाशक्ती’चा हातभार आहे, याविषयी कुणालाही संदेह नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी त्वरित फुटीर गटाला मान्यताही दिली. आता आमचीच ‘तृणमूल’ खरी असा दावा फुटीर गट करेल. निवडणूक आयोगही त्याला मान्यता देण्याची शक्यताच जास्त.

सारे जणू काही ‘टॅम्प्लेट’प्रमाणे घडणार. हे जे निवडणुकोत्तर दरबारी राजकारण घडते आहे, ते तांत्रिकदृष्ट्या दोषरहित दाखवता येईलही; परंतु लोकशाही प्रणालीच्या मूल्यांशी विसंगत आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडायला हवा. प्रादेशिक पक्षांचे राजकीय आव्हान चिरडून टाकण्याच्या प्रयत्नांत ठिकठिकाणच्या स्थानिक अस्मिता, सांस्कृतिक स्वायत्तता यांच्यावरही रूळ फिरवला जाता कामा नये. भाजपने ती काळजी घ्यायला हवी.