Post Truth Politics In India: इव्हीएम, 'एसआयआर' अन् निवडणूक आयोग... विरोधकांकडून तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून खोटा प्रचार?

राजनाथ सिंह, संरक्षणमंत्री

असे म्हटले जाते की, अनेकदा युद्धात पहिला बळी हा सत्याचा जात असतो. ही गोष्ट राजकीय स्पर्धेच्या संदर्भानेही तितकीच खरी ठरू लागली आहे. अलीकडच्या राजकीय स्पर्धेत ‘सत्यापलीकडचे राजकारण’ (Post-truth Politics) हा सार्वजनिक चर्चेतील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून उदयाला येऊ लागला आहे.

तथ्ये आणि पडताळणीयोग्य पुरावे यांपेक्षा खोटा प्रचार, विकृत मानसिकतेतून तयार केल्या जाणाऱ्या धारणा आणि तर्काचा अभाव असलेली भावनिक आवाहने अशाच गोष्टींना अनेकदा प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसते. इतकेच नाही तर तर्कशुद्ध वादविवादाऐवजी लोकभावना भडकावणाऱ्या वक्तव्यांचा आधार घेतला जात असल्याचे दिसते.

कधीकाळी ‘सत्याच्या पलीकडची स्थिती’ हा मुख्यतः अकादमिक वादविवादांचा विषय होता. मात्र आता ही परिस्थिती रोजच्या राजकारणाचेच वैशिष्ट्य बनली आहे. वास्तवाबद्दल संभ्रम निर्माण करण्यासाठी आखलेल्या खोट्या माहितीच्या मोहिमांचा वापर आता केवळ जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठीच नव्हे, तर लोकशाही संस्थांना अविश्वासार्ह ठरवण्यासाठीही केला जात आहे. गंभीर बाब अशी की राजकीय चर्चाही सत्यापलीकडच्या या प्रवृत्तीला अपवाद ठरलेली नाही.

विरोधी पक्षांमधील काही घटक अधिकाधिक प्रमाणात असंतोष निर्माण करण्याचे कारस्थान करत असल्याचे दिसते. इतकेच नाही तर अशा खोट्या असंतोषाला खतपाणी घालत असल्याचे आणि अराजकता पसरवण्यासाठी खोट्या माहितीचा शस्त्राप्रमाणे वापर करत असल्याचेही दिसते. असे करून ते आपल्या स्वार्थी राजकीय उद्दिष्टांना राष्ट्रीय हितांपेक्षा वरचे स्थान देत आहेत. विरोधी पक्षांविरुद्ध तक्रारींचा लांबलचक पाढा वाचणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. घटनात्मक संस्था टीकेपासून मुक्त असाव्यात, असा दावाही नाही. असहमती हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. पण असहमती म्हणजे असत्य माथी मारण्याचा परवाना नव्हे. मतभेद म्हणजे सूडभावनेने प्रेरित होऊन जनतेच्या विश्वासावर हल्ला करण्याची मुभाही नव्हे.

तीन प्रमुख आरोप

इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांतील (इव्हीएम) गैरव्यवहारांचे आरोप, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाभोवती (एसआयआर) निर्माण केलेला वाद आणि निवडणूक आयोगाला अविश्वासार्ह ठरवण्याचे अविवेकी प्रयत्न, हे तीन गंभीर असे प्रकार विरोधकांनी केले आहेत. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ही संस्था विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग’ (२०२४) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकालही दिला होता. या निकालात न्यायालयाने सर्व शंकांना पूर्णविराम दिला आणि कागदी मतपत्रिकांकडे परत जाण्याच्या मागण्याही फेटाळून लावल्या होत्या.

केवळ शंकेच्या आधारे अशा याचिका वारंवार दाखल केल्या गेल्या होत्या, इतकेच नाही तर याचिकांमधून केलेल्या आरोपांना बळ देऊ शकेल, असे ठोस पुरावा वा माहितीही पुरवली गेली नव्हती, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. तरीही विरोधी पक्ष पुन्हा खोटा प्रचार करीत राहिले. ‘एसआयआर’भोवतीचा वाद हे विरोधी पक्षांच्या या वागणुकीचे आणखी एक उदाहरण. आजच्या सत्याच्या पलीकडच्या या युगात, काही घटकांनी कायद्याच्या आणि प्रशासकीय कसोटीवर योग्य असलेल्या एका उपक्रमाच्या वैधतेवर आक्षेप घेतले आहेत. खरे तर हे आक्षेप संकुचित राजकीय हितसंबंधांसाठीच घेतले गेले आहेत.

२०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग’ या खटल्यात दिलेल्या निकालात मतदारयाद्यांची शुद्धता ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी पायाभूत बाब असल्याचे म्हटले होते. मतदार यादीची अचूकता, परिपूर्णता आणि शुद्धता सुनिश्चित करणे ही उद्दिष्टे केवळ वैध नाहीत तर, ती आयोगाच्या घटनात्मक जबाबदारीचा अविभाज्य भाग आहेत, असे मत न्यायालयाने निकालात नोंदवले होते. या पुनरीक्षणासाठी आयोगाने दिलेली कारणे ही, निवडणूकप्रक्रिया विश्वासार्ह असावी यादृष्टीने थेट आणि तार्किकदृष्ट्या संबंधित असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.

दुर्दैवाने निवडणूक आयोग ही संस्थाच अविश्वासार्ह ठरवणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. जवळपास सात दशके काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरील कार्यकारी नियंत्रण कायम ठेवले होते. आमच्या सरकारने यात बदल केला. बहुसदस्यीय निवड समितीच्या माध्यमातून नियुक्ती प्रक्रियेला संस्थात्मक रूप देत हा बदल केला गेला. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीत विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश आहे.

घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आदर करण्याच्या बाबतीतही काँग्रेसची कामगिरी समाधानकारक नाही. १९५१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी तत्कालीन सरकारने पहिली घटनादुरुस्ती केली. यामुळे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या. आणीबाणीच्या काळात सरकारच्या हितासाठी घटनादुरुस्त्यांचा वापर करण्यात आला. केवळ संस्थांचे अधिकार पायदळी तुडवले गेले नाहीत, तर नागरिकांच्या मानवी हक्कांचेही उल्लंघन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत घटनेचा कसा सन्मान राखण्यात आला, हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.

संसदेने विशेष बहुमताने मंजूर केलेली ९९ वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर करण्यात आला आणि तो बदलण्यासाठी मागच्या दाराने कायदा करण्याचाही प्रयत्न झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच राममंदिराच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. मात्र, विरोधी पक्षातील अनेकांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली.

मतभिन्नतेचा आदर करणे हा आपल्या लोकशाही परंपरेचा नेहमीच महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत लोकांनी आक्षेप घेतले, तेव्हा आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच, जनहिताचा विचार करून हे कायदे रद्द केले. लोकशाहीत एखाद्या निर्णयाशी असहमती दर्शवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, ही असहमती खोट्या माहितीवर आधारित असू नये. तसेच, त्यातून गोंधळ आणि अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्नही होता कामा नये.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेतील भाषणात घटनाबाह्य मार्गांचा अवलंब करण्याच्या धोक्यांबाबत इशारा दिला होता. तो संदेश आज तितकाच महत्त्वाचा आहे. विरोधी नेत्यांनी ‘मतभेद’ आणि ‘अराजकता’ यांतील फरक या भाषणावरून समजून घ्यावा. आम्ही म्हणतो, सक्षम लोकशाहीचा पाया केवळ राजकीय समानतेवरच नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक न्यायावरही अवलंबून आहे. सरकारचे निर्णय याच तत्त्वावर आधारित आहेत. आपल्या अपयशाची कारणे शोधण्याऐवजी व्यवस्थेला बदनाम करणाऱ्यांचे डाव हाणून पाडत आम्ही देशाच्या प्रगतीची वाटचाल चालूच ठेवू.