TCS Employee Reduction: भारतातील सर्वात मोठी सॉफ्टवेअर सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) पुढील आर्थिक वर्षात (एप्रिल 2025 ते मार्च 2026) आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 2 टक्के कर्मचाऱ्यांची, म्हणजेच अंदाजे 12,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची कपात करणार आहे. तंत्रज्ञानातील (Technology) वेगाने होणारे बदल आणि भविष्यासाठी अधिक 'अ‍ॅजाइल' (Agile) आणि तयार राहण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
दरम्यान, या कपातीचा परिणाम कंपनीच्या जगभरातील (Global Workforce) आणि विविध क्षेत्रांतील (Domains) कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. टीसीएसचे सीईओ के. कृतीवासन (K Krithivasan) यांनी 'मनीकंट्रोल'ला (Moneycontrol) दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, "आम्ही नवीन तंत्रज्ञान विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence) आणि ऑपरेटिंग मॉडेलमधील बदलांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. कामाच्या पद्धती बदलत आहेत. आम्हाला भविष्यासाठी तयार राहायचे आहे. आम्ही मोठ्या प्रमाणावर एआयचा वापर करत आहोत आणि भविष्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचे मूल्यांकन करत आहोत."
ते पुढे म्हणाले, "कर्मचाऱ्यांच्या करिअर ग्रोथ आणि नियुक्तीच्या संधींसाठी आम्ही खूप गुंतवणूक केली आहे. तरीही, आम्हाला असे आढळले आहे की, काही भूमिकांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती (Redeployment) प्रभावी ठरली नाही. याचा आमच्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 2 टक्के कर्मचाऱ्यांवर (Employees) प्रामुख्याने मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील (Middle and Senior Levels) कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होईल. हा सोपा निर्णय नव्हता आणि सीईओ म्हणून मला घ्यावा लागलेल्या सर्वात कठीण निर्णयांमधील हा एक आहे." जून अखेरच्या तिमाहीतील टीसीएसची कर्मचारी संख्या 6,13,000 आहे, त्यामुळे 2 टक्के कपातीमुळे सुमारे 12,000 कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होईल.
कृतीवासन यांनी स्पष्ट केले की, "अधिक मजबूत टीसीएस घडवण्यासाठी हा एक कठीण निर्णय आहे." कंपनी ही प्रक्रिया शक्य तितकी सहानुभूतीपूर्ण (Compassionate) ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रभावित कर्मचाऱ्यांसाठी नोटीस पिरियडचा (Notice Period) पगार, अतिरिक्त सेव्हरन्स पॅकेज (Severance Package), विमा लाभांचा विस्तार (Insurance Benefits) आणि 'आउटप्लेसमेंट'च्या (Outplacement Opportunities) संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. टीसीएस ही भारतातील खासगी क्षेत्रातील (Private Sector) सर्वात मोठ्या नियोक्त्यांपैकी एक आहे आणि त्यांच्या या पुनर्रचनेच्या (Restructuring) निर्णयामुळे इतर छोट्या प्रतिस्पर्धी कंपन्याही असेच पाऊल उचलू शकतात.
जेव्हा या कपातीचे कारण एआय-प्रेरित उत्पादकतेतील वाढ (AI-led Productivity Gains) किंवा मॅक्रो-आर्थिक स्थिती (Macro and Demand) आहे का, असे विचारले असता, कृतीवासन म्हणाले, "हे एआयमुळे नाही, तर भविष्यातील कौशल्यांची पूर्तता करण्यासाठी आहे. कमी लोकांची गरज असल्याने नव्हे तर नियुक्तीमध्ये व्यवहार्यता (Feasibility in Deployment) आणण्यासाठी हा निर्णय आहे."
दरम्यान, या निर्णयापूर्वी काही आठवड्यांपूर्वीच टीसीएसने आपल्या 'कर्मचारी बेंच पॉलिसी'मध्ये (Employee Bench Policy) बदल केले होते. यानुसार कर्मचाऱ्याला दरवर्षी किमान 225 'बिल करण्यायोग्य दिवस' (Billable Days) काम करणे आवश्यक आहे आणि 'बेंच'वर असण्याचा कालावधी 35 दिवसांपेक्षा कमी असावा.
मनीकंट्रोलशी निनावीपणे बोललेल्या एका प्रभावित कर्मचाऱ्याने सांगितले की, "दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बेंचवर असलेल्या सर्व लोकांना काढून टाकले जात आहे. प्रथम, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एचआरची भेट घेण्यासाठी नियुक्त केले जात आहे. त्यांना भेटल्यावर, कर्मचाऱ्याला तात्काळ राजीनामा देण्यास सांगितले जात आहे. तसेच, त्यांना सुमारे 3 महिन्यांचा पगार 'सेव्हरन्स पे' म्हणून दिला जातो."
कर्मचाऱ्याने पुढे सांगितले, "जर त्यांनी ऐकले नाही, तर कंपनीकडून त्यांना बडतर्फ केले जाईल आणि त्यांना 'सेव्हरन्स पे' देखील मिळणार नाही." मनीकंट्रोलने या कर्मचाऱ्याला पाठवलेल्या ईमेलची प्रत पाहिली आहे, ज्यात राजीनामा दिल्यावर त्वरित कामावरुन मुक्त केले जात असल्याचे नमूद केले होते.
दोन विश्लेषकांनी सांगितले की, हे बदल एआय बदलांना (AI-driven Shift) सूचित करतात, जिथे टेस्टिंगसारख्या पारंपरिक कौशल्यांचे महत्त्व कमी होत आहे आणि काही वरिष्ठ कर्मचारी नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यास विरोध करत आहेत. क्लायंटचे (Client) प्रोजेक्ट्स आता लहान आणि कमी कालावधीचे होत आहेत, ज्यामुळे कमी कर्मचाऱ्यांची गरज भासत आहे, कारण कंपन्या अधिकाधिक एआयचा वापर करुन कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
एआयआयटीईयूचे (AIITEU) सरचिटणीस सौभिक भट्टाचार्य (Saubhik Bhattacharya) यांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की, "टीसीएसने जून-जुलै 2025 मध्ये रुजू होणाऱ्या सुमारे 500 'लॅटरल हायर' (Lateral Hires) कर्मचाऱ्यांचे ऑनबोर्डिंगही (Onboarding) पुढे ढकलले आहे."
या महिन्याच्या सुरुवातीला एका मुलाखतीत कृतीवासन यांनी सांगितले होते की, एप्रिल-जून तिमाहीत ग्राहकांकडून निर्णय घेण्यास काही विलंब झाला होता, जो येत्या तिमाहीत पूर्ण होण्याची त्यांना अपेक्षा आहे. "फार कमी रद्दबातल झाले, परंतु अधिक विलंब किंवा कार्यक्षेत्रात घट झाली. काही ठिकाणी जिथे प्रकल्प अंतिम होऊन काम सुरु होण्याची अपेक्षा होती, तिथे निर्णय घेण्यास विलंब झाला," असे ते म्हणाले.
नवीन बेंच पॉलिसीबद्दल बोलताना कृतीवासन म्हणाले, "ही कार्यक्षमतेची मोहीम नाही. आम्हाला फक्त हे सुनिश्चित करायचे आहे की कर्मचारी प्रकल्प शोधण्यास सक्षम असावेत आणि वर्षभर उत्पादक रहावेत." ते पुढे म्हणाले, "हा आकडा नवीन नाही. जर लोक जास्त काळ बेंचवर असतील, तर आम्ही त्यांना लवकर प्रकल्प मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करत राहतो. हे त्यांना प्रकल्प मिळवण्यासाठी आणि ग्राहक प्रकल्पांमध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी सकारात्मक दबाव आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे."
ही नवीन पॉलिसी 12 जून रोजी 'रिसोर्स मॅनेजमेंट ग्रुप'ने (RMG) जाहीर केली, जो कर्मचाऱ्यांना प्रकल्पांवर नियुक्त करण्यासाठी जबाबदार आहे. बदललेल्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही वेळी 12 महिन्यांच्या कालावधीत 225 'बिलाबिलिटी' दिवस सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियपणे RMG शी संपर्क साधावा लागेल. जर कर्मचाऱ्याने 'बिलाबिलिटी'चे लक्ष्य पूर्ण केले नाही, तर त्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला (Disciplinary Action) सामोरे जावे लागेल, ज्यात सेवा समाप्तीचा (Cessation of Service) देखील समावेश असेल. कर्मचाऱ्यांना वर्षातून 35 दिवसांपेक्षा जास्त काळ बेंचवर राहता येणार नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.