परस्पर संमतीने दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर लग्नास नकार देणे म्हणजे फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. या संदर्भात एका तरुणाला दोषी ठरवणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

दरम्यान, पालघरचा (palghar) रहिवासी असलेल्या काशिनाथ घरत (Kashinath Gharat) याने लग्नाच्या बहाण्याने तीन वर्षे शारीरिक संबंध ठेवले, परंतु नंतरच्या टप्प्यावर तसे करण्यास नकार दिल्याने आपली फसवणूक केल्याचा आरोप पीडितेने केला होता. आरोपीवर बलात्कार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी कलम 376 आणि 417 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी फेब्रुवारी 1999 मध्ये काशिनाथला फसवणूक केल्याबद्दल दोषी ठरवले परंतु बलात्काराच्या आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता केली. त्याला एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली होती.

तसेच, काशिनाथने या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई (Anuja Prabhudesai) यांनी नमूद केले की, मुलीच्या वक्तव्यावरुन तिची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक झाल्याचे सिद्ध होत नाही. शारिरीक संबंध परस्पर संमतीने झाल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले.

पुरावे तपासल्यानंतर आणि साक्षीदार आणि युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले, या प्रकरणातील आरोपीने खोटी माहिती देऊन किंवा फसवणूक करुन लैंगिक संबंध ठेवल्याचे निर्णायकपणे सिद्ध झाले नाही. त्यामुळेच एवढा प्रदीर्घ काळ रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर लग्नास नकार देणे याला फसवणूक म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

शिवाय, उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीने खोटी माहिती देऊन महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवले किंवा लग्नाचे आश्वासन दिले हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. खोट्या माहितीच्या आधारे आश्वासने दिली गेली आणि ती पूर्ण केली नाहीत, तर त्याला फसवणूक म्हणता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.