Agriculture News शेती व्यवसायाला पूरक धंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिलं जातं. किंबहुना बहुतांश शेतकरी वर्ग आता दूध व्यवसायाकडे वाळू लागल्याचे चित्र दिसत आहे.

मोठ्या प्रमाणावर दूध उत्पादन करणारे पशुपालक ज्यावेळी डेअरीला तसेच दूध संस्थांना दूध पुरवतात तेव्हा त्यावेळी त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते.

याच पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर (milko meter) वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारनं याबाबतचा निर्णय घेतला असून किसान सभेनं केलेल्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नियंत्रण वैधमापन शास्र या यंत्रणेमार्फत मिल्कोमीटर आणि वजनकाटे नियमित तपासण्यात येतील असं राज्य सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलंआहे.

तसेच या मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची कारवाई प्राधान्याने करण्यात येईल असंही लेखी आश्वासन राज्य सरकारनं किसान सभेला दिलं आहे.

दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सदोष मिल्कोमीटर आणि वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जाते. दुधाचे भाव दुधातील फॅट आणि एस.एन.एफ.च्या प्रमाणानुसार ठरत असतात.

फॅट आणि एस.एन.एफ. मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर हवे तसे सेट करता येत असल्यानं सेटिंग बदलून दुधाची गुणवत्ता मारली जाते आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांची मोठी लूट करण्यात येते.

सद्य स्थितीत राज्यातील खासगी दूध संघांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. याबाबत संबंधितांसोबत बैठक घेऊन, दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असेही सांगण्यात आले आहे.

यापुढे दूध संकलन केंद्रांवर प्रमाणित केलेले मिल्कोमीटर वापरावे लागतील व वजन काटे आणि मिल्कोमीटर यांचे शासकीय यंत्रणेमार्फत नियमित प्रमाणीकरण व तपासणी केली जाईल.

अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अखिल भारतीय किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.