टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामन्यावर सध्या अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच पाकिस्तान सरकारने भारतासोबतचा सामना न खेळण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, आता हा प्रतिष्ठेचा सामना व्हावा यासाठी आयसीसी (ICC) सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ताज्या माहितीनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) आपला बहिष्कार मागे घेण्यासाठी आयसीसीसमोर तीन कडक अटी ठेवल्या आहेत, ज्या भारताला मान्य होणे कठीण मानले जात आहे.

बहिष्काराचे कारण

या वादाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा बांगलादेशने भारतात खेळण्यास नकार दिला आणि त्यानंतर आयसीसीने बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला संधी दिली. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आणि बांगलादेशला पाठिंबा देण्यासाठी पाकिस्तानने भारतासोबतच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली. हा सामना कोलंबोतील प्रेमदासा स्टेडियमवर नियोजित आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी नुकतीच लाहोरमध्ये आयसीसी, पीसीबी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या प्रमुखांमध्ये एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.

पाकिस्तानच्या ३ अटी

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी या बैठकीत ३ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत: १. महसुलात वाढीव वाटा: आयसीसीकडून मिळणाऱ्या एकूण महसुलात पाकिस्तानला अधिक वाटा मिळावा.

२. द्विपक्षीय मालिकेचे पुनरुज्जीवन: भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या द्विपक्षीय मालिका पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात.

३. हॅन्डशेक प्रोटोकॉल: सामन्यादरम्यान भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यासह सर्व प्रोटोकॉल पाळावेत.

या मागण्यांपैकी द्विपक्षीय मालिकेची अट सर्वात कठीण आहे, कारण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय पाकिस्तानशी कोणतीही स्वतंत्र मालिका खेळण्यास तयार नाही.

आर्थिक नुकसानीची भीती

भारत-पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास प्रसारक आणि प्रायोजकांचे शेकडो कोटींचे नुकसान होऊ शकते. पाकिस्तानने सरकारी आदेशाचा हवाला देत 'फोर्स मॅजर' (Force Majeure) कलमांतर्गत या सामन्यातून माघार घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मात्र, आयसीसीने त्यांना स्पष्ट बजावले आहे की, केवळ एका सामन्यासाठी हे कलम लागू होऊ शकत नाही आणि असे केल्यास पाकिस्तानवर मोठी दंडातमक कारवाई किंवा सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार असू शकते.

सध्या ही कोंडी फोडण्यासाठी आयसीसीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाकिस्तानला मिळणाऱ्या आयसीसी महसुलात वाढ करण्यासारख्या तांत्रिक बाबींवर चर्चा होऊ शकते, मात्र राजकीय स्वरूपाच्या मागण्यांवर बीसीसीआय काय भूमिका घेते, यावरच १५ फेब्रुवारीच्या सामन्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.