Goa Waste Problem: 500 कोटीहून अधिक खर्च, समस्या मात्र तशीच! गोव्यात कचरा व्यवस्थापनाचे त्रांगडे सुटणार कसे?

प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली लागू झाल्यास आता दहा वर्षे उलटत आहेत. गोवा सरकार दरवर्षी कचरा व्यवस्थापनावर म्हणे पाचशेवर कोटी खर्च करते, तरीही कचरा समस्या सुटताना दिसत नाही. उलट ती दिवसागणिक जटिल बनत चालली आहे.

त्यामुळेच असेल कदाचित परवा फोंडा येथे एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांवर नगरपालिका व पंचायतींना ‘कचऱ्याबाबत जबाबदारीने वागा’ असे बजावण्याची वेळ आली असावी.

२०१२मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जो जाहीरनामा प्रसृत केला होता त्यात कचरा व्यवस्थापन तडीस नेणे हा मुख्य मुद्दा होता व त्यावेळी भाजप नेते स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी सत्तेवर आल्यास शंभर दिवसांत कचरा समस्या सोडविली जाईल असे वचन दिले होते. अर्थात त्यांनी नंतर सत्तेवर आल्यावर त्या दिशेने पावले उचललीदेखील.

प्रथम साळगाव व नंतर काकोडा येथे साकारलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हे त्याचेच फलित आहे. अर्थात साळगाव येथील प्रकल्पाला अपशकून करण्याचे अनेक प्रयत्नही स्थानिक रहिवाशांना हाताशी धरून झाले, पण पर्रीकर डगमगले नाहीत.

त्यांनी स्थानिकांचा अंतर्भाव असलेले एक पथकच स्वीडनमध्ये नेऊन तेथील प्रकल्पाची पाहणी करायला लावली व त्यांचे समाधान झाल्यावरच त्यांनी तो प्रकल्प उभा केला. आज उत्तर गोव्यातील जवळपास संपूर्ण कचरा त्या प्रकल्पात नेऊन प्रक्रिया केली जाते. काकोडा प्रकल्प नंतर साकारला व तेथे मडगाव, केपे सारख्या भागांतील कचरा हाताळला जातो.

या दोन मोठ्या प्रकल्पांखेरीज अनेक नगरपालिका व ग्रामपंचायतींचेही लहान लहान प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. पण तरीही विविध भागांत कचरा समस्या आढळून येतात त्यामुळे वेगळे प्रश्न उभे राहतात व गोव्याची बदनामी होते. त्यातूनच मुख्यमंत्र्यांनी परवा संबंधित संस्थांना ही समज दिलेली असावी.

खरेच हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा ठरला आहे. गोव्यात स्वतंत्र घनकचरा महामंडळ त्याला सल्ला द्यायला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शिवाय कचरा व्यवस्थापन खातेही आहे; पण तरीही ही समस्या का उद्भवते हा विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे.

नगरपालिका व ग्रामपंचायतींकडून दारोदार कचरा गोळा करून तो आपापल्या प्रक्रिया प्रकल्पांत नेला जातो, व्यापारी आस्थापनांसाठीही अशीच व्यवस्था असते. असे असताना अनेक रस्त्यांच्या कडेला कचरा येतो कुठून, हा प्रश्न पडतो.

अनेक शहरी भागांत अशा कचऱ्याचे ‘ब्लॅक स्पॅाट’ तयार झालेले पाहायला मिळतात. मडगाव नगरपालिकेने तर या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवले आहेत. पण प्रकार थांबलेले नाहीत तर नव्या जागी असा कचरा फेकला गेल्याचे दिसून येते.

अनेक रस्त्यांचे परिसर अशा कचऱ्यामुळे विद्रूप बनले आहेत व त्यामुळे हा गंभीर मुद्दा ठरताना दिसतो. मडगाव नगरपालिका सूत्रांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा कचरा आपल्या क्षेत्रांतील नव्हे तर जवळच्या पंचायत भागांतील लोक आणून टाकतात. पण पंचायत क्षेत्रांतही दारोदार कचरा गोळा केला जात असताना हा कचरा कसा येतो याचे उत्तर मिळत नाही.

गोव्यात शहरांलगतच्या पंचायत कक्षेत अनेक घरांत खोल्या तयार करून भाडेकरू ठेवलेले आहेत. त्यांतील बहुसंख्य हे कामगार वा सुतार-प्लंबर असतात. भाडेकरू ठेवायला हरकत नाही पण त्यांच्या अत्यावश्यक गरजांची व्यवस्था संबंधित घरमालक वा जमीनदाराने करायला हवी.

पंचायतीचे लोक कचरा गोळा करतात तेव्हा त्या भाडेकरूंचा कचराही त्या लोकांकडे जाईल याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे पण ती घेतली जात नाही. परिणामी हे भाडेकरू कामावर जाताना सोबत कचरा नेतात व आजूबाजूला कोणी नाही असे पाहून रस्त्याच्या कडेला तो फेकतात. मुद्दा तेवढ्यावरच थांबत नाही तर रस्त्याच्या कडेला खाद्यपदार्थ विकणारे गाडेवाले काही हॅाटेलवाले यांचा कचराही रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन रस्त्यावर येतो.

कचऱ्याबाबत प्रत्येक जण इतका बेफिकीर असतो की घरांतील जीर्ण झालेल्या गाद्या, उशी, बॅगा एवढेच काय पण घराचे नूतनीकरण करताना हटविलेले बेसीन, कमोडसुद्धा आणून बेदिक्कत रस्त्याच्या कडेला आडोसा पाहून फेकतात.

बेसीन-कमोड यांचा वापर करणारे काही अंगठेबहाद्दर असणार नाहीत तेच जर असे बेपर्वा असतील तर इतरांची काय कथा, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. सरकार, नगरपालिका व ग्रामपंचायती स्वतः कचराव्यवस्थापनाबाबत किती गंभीर आहेत हा मुद्दाही आहेच. राजधानी पणजी शहरासाठी स्वतंत्र कचरा प्रक्रिया प्रकल्प संबंधितांना उभा करता आलेला नाही.

पणजीचा आमदार गेली पाच वर्षे कचरा व्यवस्थापन मंत्री आहे. पण या प्रकल्पाचा प्रस्ताव या काळात एक सेंटीमीटरही पुढे गेलेला नाही व सरकार आदर्श राज्याची आत्मप्रौढी मारते आहे. गोव्यात काही नगरपालिका तसेच पंचायतीही आकाराने अगदी लहान आहेत.

एक पंचायत तर केवळ गृहनिर्माण वसाहतीपुरतीच मर्यादित आहे. अशी आकाराने लहान असलेली पंचायत वा नगरपालिका आदर्श म्हणून विकसीत करता येण्यासारखी आहे. पण त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आहे पण ती ना त्या संस्थांकडे ना सरकारकडे त्यामुळेच या नगरपालिका वा पंचायती गलिच्छ म्हणून ओळखल्या जातात.

पण त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नाही. परवा मुख्यमंत्र्यांनी फोंडा येथे कचराप्रश्नी पंचायती वा पालिकांचे कान टोचलेले असले तरी त्याचा कोणी बोध घेतील असे वाटत नाही कारण प्रत्येकाचे हितसंबंध या प्रकरणात गुंतलेले असतात.

परवा तर मडगावातील एका प्रसिद्ध हॉलबाहेरील रस्त्याच्या कडेला दोन केळीची झाडे तसेच झेंडूच्या अनेक माळा व आंब्याचे तोरण टाकून दिलेले पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले तर काहींनी हॉलच्या व्यवस्थापनाला दूषणे दिली.

कारण पहिल्या दिवशी त्या हॉलात विवाह सोहळा होता व तो झाल्यावर हा कचरा रस्त्यावर आला असावा. कारण अन्य कोणी तो तेथे आणून टाकण्याची शक्यता कमी होती. लाख-सव्वालाख भाडे आकारूनही अशा सोहळ्यांतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची तसदी न घेणाऱ्यांना काय म्हणायचे?