फोंडा: गेली अनेक वर्षे गोव्याच्या बाजारपेठेत प्रसिद्ध असलेली म्हार्दोळच्या जाई फुलांवर संक्रांत आली असून हे जायांचे मळे कोणत्याही स्थितीत वाचवायचे असा निर्धार रविवारी झालेल्या वेलिंग प्रियोळ कुंकळ्ये पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेण्यात आला. इतर अनेक विषयांवरही ग्रामसभेत चर्चा करून आवश्‍यक निर्णय घेण्यात आले.

या ग्रामसभेत म्हार्दोळ येथील जायांचा प्रश्‍न चर्चेला आल्यानंतर सर्वांनी त्यात भाग घेतला. गेली अनेक वर्षे प्रसिद्ध असलेल्या येथील जायांच्या मळ्यांवर संक्रांत आली असून या जागेवर मोठे निवासी व व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त करून अशा प्रकारच्या कोणत्याही मेगा प्रकल्पांना पंचायतीने परवानगी देऊ नये, असा ठराव मांडण्यात आला व सर्वसंमतीने तो मंजूर करण्यात आला.

सरपंच दीक्षा सतरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेला इतर पंचसदस्यांसह पंचायत सचिव सुशांत नाईक उपस्थित होते. पंचायत सचिव सुशांत नाईक यांनी मागील ग्रामसभेचा अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील कामकाजाला सुरुवात झाली.

येथील जायांच्या मळ्यांवर बहुतांश कुटुंबांची गुजराण होत असून हे जायांचे मळे नष्ट झाल्यास लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली, त्यानुसार हे मळे नष्ट करणारे कोणत्याही प्रकल्पांना पंचायतीने थारा देऊ नये अशी मागणी करीत ठरावाच्या प्रती गटविकास अधिकारी, पंचायत संचालनालय तसेच मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.

पंचायतक्षेत्रातील गोशाळेचा आणि कोंडवाड्याचा प्रश्‍न ग्रामसभेत चर्चेला आला. पंचायतक्षेत्रातील भटक्या गुरांना निवारा देण्यासाठी कोंडवाड्याची सोय करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.

त्यावर पंचायत सचिवाने या प्रकल्पासाठी कोमुनिदादकडून पंचायतीने पाच हजार चौरस मिटर जमीन घेतली आहे, मात्र या ठिकाणी वीज आणि पाण्याची सोय नसल्याचे सांगितले. त्यावर आवश्‍यक ते सोपस्कार पूर्ण करून सरकारकडून वीज आणि पाणी घेण्याची सूचना ग्रामस्थांनी केली.

म्हार्दोळ, मंगेशी तसेच इतर भागातील श्रीमंत मंदिरांच्या व्यवस्थापनांकडून विकासासाठी निधी घेणे शक्य असून परिसरातील मोठ्या संख्येने जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत, त्यांच्या माध्यमातूनही पंचायतीला महसूल मिळू शकतो, असे ग्रामस्‍थांनी सुचवले. इतर अनेक विषयांवरही यावेळी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले.

कचरा शुल्कावर चर्चा!

पंचायत क्षेत्रातील कचरा शुल्कावरही जोरदार चर्चा झाली. बहुतांश ग्रामस्थांनी कचरा शुल्कास विरोध केला. महसूल वाढवण्यासाठी पंचायत ग्रामस्थांना अतिरिक्त कचरा शुल्क बसवत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. काही ग्रामस्थांनी महसूल वाढीसंबंधीही अनेक उपाय सुचवले. पंचायतक्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून महसूल गोळा करण्याबरोबरच काही कंपन्यांकडून समाजोपयोगी उपक्रमही पंचायत राबवू शकते, असे ग्रामस्थांनी सुचवले.