पणजी : विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षे बाकी असतानाच उत्पल पर्रीकर यांनी दंड थोपटले आहेत. पणजी मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नेपाळी नागरिकांची नावे समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. मतदार यादीत कोणाची नावे समाविष्ट केली जातात, हे पाहण्यासाठी त्यांनी कार्यकर्त्यांची फळी सक्रिय केली आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवाराविरोधात लढताना पणजीच्या आमदाराला केवळ ६०० हून थोड्या अधिक मतांची आघाडी घेता आली. त्यामुळे घाबरून आता पणजीत मडगावच्या मोती डोंगरासारखी मतपेढी तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना घाऊकपणे हटवण्यात आल्याचा आरोप उत्पल पर्रीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला.

ते म्हणाले, की एकाचवेळी २८ मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना हटविणे, ही सर्वसाधारण प्रशासकीय कृती नाही. विशेष करून, जेव्हा पणजीचा आमदारच त्या खात्याचा मंत्री असतो तेव्हा त्याकडे संशयानेच पाहिले पाहिजे. पुढील वर्षी पणजी महापालिकेची निवडणूक आहे. कर्तृत्वशून्यतेमुळे जनता आपल्याला नाकारेल, या भीतीपोटीच आता नेपाळींची नावे मतदार यादीत घुसडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

हटविलेल्या मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांनी तसे करण्यास नकार दिल्याने आणि नागरिकत्वाच्या छाननीवर भर दिल्याने अनेक वर्षांचा अनुभव गाठीशी असतानाही त्यांना हटविण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी राजकीय कृतज्ञतेच्या छायेत असलेल्या नव्याने नोकरीत रूजू झालेल्यांना नेमले आहे. ते मंत्र्याचा दबाव सहन करू शकणार नाहीत आणि नेपाळींची नावे समाविष्ट केली जातील, असे ते म्हणाले.

उत्पल म्हणाले, आधार हे नागरिकत्व सिद्ध करत नाही. त्यामुळे निव्वळ आधारकार्डाची छायांकीत प्रत जोडून मतदार यादीत कोणाचेही नाव समाविष्ट करता येणार नाही. याविरोधात आधी तालुक्याच्या मामलेदारांना आणि नंतर आवश्यकता भासल्यास राज्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन दिले जाईल. या प्रकरणी न्यायालयीन लढ्याचीही तयारी आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर ३० नावे वाढवून पणजीवासीयांची मते नगण्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.