Goa Dairy : गोवा डेअरीमधील गैरकारभारप्रकरणी आजी-माजी 14 संचालकांना अपात्र ठरविणारा निवाडा सहकार निबंधकांनी दिला. यामध्ये विद्यमान संचालक मंडळातील 6 जणांचा समावेश आहे.

संचालक मंडळाकडे बहुमत नसल्याने हे मंडळच बरखास्त करून दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी प्रशासक म्हणून त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली आहे. एकंदरित गोवा डेअरीचीही वाटचाल संजीवनी कारखान्याच्या दिशेने सुरू असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

गोवा डेअरीचा ताबा घेतलेल्या प्रशासकीय समितीची मुदत सहा महिन्यांची असेल. त्या काळात नव्या संचालक मंडळासाठीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश सहकार निबंधक विशांत गावणेकर यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात 18 जणांविरुद्ध अपात्रतेसाठी चौकशी सुरू होती.

त्यापैकी श्रीकांत नाईक आणि विजयकुमार पाटील हे 2017 मध्ये संचालक नव्हते. दोन स्वीकृत संचालक होते. त्यामुळे अपात्र ठरवलेल्या 14 संचालकांपैकी 6 आजी आहेत, तर 8 माजी संचालकांमध्ये राजेंद्र सावळ, धनंजय देसाई, माधवराव देसाई, शिवानंद पेडणेकर, विजयकांत गावकर, अजय देसाई, बाबू कोमरपंत, आसेल्मो फुर्तादो यांचा समावेश आहे.

या समितीने शुक्रवारी संध्याकाळी गोवा डेअरीच्या प्रशासनाचा ताबा घेतला. गैरव्यवस्थापन काळात असलेले तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत हे निवृत्त झाले आहेत.

संचालक मंडळावर सध्या चाैघांचीच वर्णी

विद्यमान गोवा डेअरी संचालक मंडळामधील अपात्र ठरविलेल्यांमध्ये विठोबा देसाई, गुरुदास परब, राजेश फळदेसाई, बाबूराव फट्टो देसाई, विजयकांत गावकर, उल्हास सिनारी यांचा समावेश आहे. माधव सहकारी आणि अनुप देसाई यांनी यापूर्वीच संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे सध्या या मंडळावर श्रीकांत नाईक, उदय प्रभू, नितीन प्रभुगावकर, बाबू देवू फालो हे चारच संचालक उरले आहेत.

अपात्र विद्यमान संचालक

• विठोबा देसाई

• गुरुदास परब,

• राजेश फळदेसाई

• बाबूराव फट्टो देसाई

• विजयकांत गावकर

• उल्हास सिनारी

संचालक पंकज मराठेंवर शिस्तभंगाची कारवाई

या संचालक मंडळावर सरकारी अधिकाऱ्यांची संचालक म्हणून नेमणूक केली जाते. मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या नियमांच्या उल्लंघनाची माहिती या संचालकांनी अहवालाद्वारे देणे अगत्याचे आहे.

मात्र, ती दिलेली नाही. नियुक्त केलेले संचालक पंकज मराठे हे 7 एप्रिल 2017 व 12 जून 2017 रोजीच्या बैठकींना अनुपस्थित राहिले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी, असे निर्देशात नमूद केले आहे.

नुकसानीची वसुली करा!

गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाने 7 एप्रिल 2017 व 12 जून 2017 या दिवशी झालेल्या बैठकीत संस्थेच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेतल्याने कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला तत्कालीन गोवा डेअरीचे संचालक मंडळ तसेच व्यवस्थापकीय संचालक जबाबदार आहे.

तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांना दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत नमूद केलेल्या आरोपांना ते जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्याकडून नुकसानीची वसुली करण्यासाठी गोवा डेअरीने पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले आहेत.

नवसो सावंतांवरही बडगा

गैरकारभारात गुंतलेल्यांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. मात्र, याप्रकरणी काहीच होत नसल्याने निबंधकांनी 18 आजी-माजी संचालकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याची सुनावणी 29 जुलै 2021 रोजी ठेवली होती.

कारणे दाखवा नोटिसीला दिलेले उत्तर व प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकल्यानंतर आज निबंधकांनी हा निवाडा दिला. संस्थेच्या नुकसानीला तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत हे जबाबदार असल्याने त्यांच्याविरुद्धचा कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश निबंधकांनी दिला आहे.

प्रशासकीय समिती नियुक्त

संचालक मंडळावर १२ पैकी बहुमतासाठी ७ संचालकांची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने आज, शुक्रवारी निर्णय घेऊन त्यावर प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली. त्यामध्ये पराग नगर्सेकर हे अध्यक्ष तर डॉ. रामा परब आणि संदीप परब यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला आहे.

कर्मचारीही जबाबदार

"गोवा डेअरीमधील गैरकारभार व भ्रष्टाचाराला तेथील कर्मचारी तसेच संचालक मंडळ जबाबदार आहे. पाच वर्षांपूर्वी मी दिलेल्या तक्रारीची तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन चौकशी करण्यास सांगितले होते."

"सहकार निबंधकांच्या या निवाड्यामुळे गैरकारभार करणाऱ्या संचालक तसेच कर्मचारी वर्गाला वचक बसणार आहे. यापुढे कोणताही निर्णय घेताना नियंत्रण असेल. या निवाड्यामुळे गोवा डेअरीची स्थिती सुधारेल तसेच दूध उत्पादकांचे भवितव्य चांगले होईल."

- रमेश नाईक, अध्यक्ष, कुडतरी दुग्ध संस्था.

"सहकार निबंधकांनी दिलेला हा निवाडा अन्यायकारक आहे. गोवा डेअरीवर सुमारे ५ ते ६ हजार दूध उत्पादक अवलंबून आहेत. हे गैरकारभार प्रकरण २०१७ साली झाले होते. त्यापूर्वीच दूध खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता."

"या कारभाराला तत्कालीन प्रशासक जबाबदार आहे. नाकारलेल्या मालाची खरेदी केली होती. या प्रकरणाची चौकशी झाली होती. या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत."

- राजेश के. फळदेसाई, अध्यक्ष, गोवा डेअरी.