पणजी, महाराष्ट्र व कर्नाटकातील राज्यांबरोबरचा (सीमेवरील) आणि गावागावांतील जमिनींच्या सर्वेक्षणाचे काम तसेच राज्यातील जमिनींचे (वन, सीआरझेड) पूर्णपणे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे कामही टप्प्याटप्प्याने आणि प्राधान्याने केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिले.

त्यामुळे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी जमीन सर्वेक्षणाविषयी मांडलेला खासगी ठराव मागे घेतला.

सेटलमेंट आणि भूमी अभिलेख संचालनालयातर्फे जमीन सर्वेक्षण करण्याविषयी फळदेसाई यांनी शुक्रवारी दुपारी खासगी ठराव मांडला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेवर महसूल खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिलेल्या उत्तराच्या जोडीला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

राज्याच्या सर्वेक्षणाच्या कामांसाठी पंचायतराज लॅण्ड रिसोर्सेस (दिल्ली) यांच्याकडे निधी मागितला; पण त्यांनी दिलेला दर फार कमी आहे. परंतु काही सर्व्हे निश्चित लागू केले जातील; पण सुरवातीला मानवविरहीत जागा निश्चित केल्या पाहिजेत. पोर्तुगीज गोव्यातून बाहेर गेल्यानंतर सीमेवरील जागेचा वाद महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याबरोबर केंद्र सरकारला मध्यस्थी करायला लावून तो विषय निकाली काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, १९६८ मध्ये सर्व्हे झाला होता. १९७१-७२मध्ये रेकॉर्ड तयार झाला. प्लॉट आणि घर बांधण्यासाठीच्या सर्व्हेलाच सरकार मंजुरी देत राहिली. १.७७ रुपये प्रति चौ.मी. दरानुसार खासगी जागांचा सर्व्हे केला जातो.

राज्याच्या सर्वेक्षणासाठी पंचायतराज लँड रिसोर्सेसकडे आम्ही ६५५.२५ कोटींच्या येणाऱ्या खर्चाचा निधी मागितला आहे. डिजिटल इंडिया लॅण्ड मॉडर्नाटेझेशन प्रोग्रामअंतर्गत हा निधी दिला जावा म्हणून विनंती केली आहे. अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी १२.१६ कोटी रुपये लागणार आहेत. वनहक्काच्या जागेच्या सर्वेक्षणासाठी केंद्र सरकारला आम्ही नवा दर सादर केला आहे.

पुन्हा सर्वेक्षण गरजेचे

किनाऱ्यावरील भरतीरेषांमुळे अनेक जागांचे सीमांकन बदलले आहे, त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. या सर्वेक्षणाची अधिसूचनाही काढावी, तसेच खासगी जमिनींचे सर्वेक्षण होणार असल्याने त्यांनाही त्याचा फायदा होणार असून त्यांच्याकडून शुल्क आकारावे, अशी सूचना आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी केली.

जागामालकांना सोबत घ्यावे

राज्याच्या सीमांचे पुन्हा सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. कारण आताही सीमा भागात अतिक्रमणही झालेले आहेत. लोकांच्या ज्या खासगी जागा आहेत, त्या जागामालकांना घेऊन सर्वेक्षण करावे. काणकोणची सीमारेषा फार आतमध्ये गोव्याच्या दिशेने आलेली आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे, असे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सांगितले.

१९७६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणही झाले असेल. राज्यातील सरकारची आणि खासगी जमीन किती आहे, हे या सर्वेक्षणात मिळणार आहे. औद्योगिक जमिनींचा पुन्हा सर्व्हे करण्याचे मंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. हा सर्व्हे होणे आवश्यक आहे; कारण औद्योगिक जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे का, हेही समजणार आहे. ‘डीएसएलआर’ला या सर्वेक्षणासाठी काही कोटी रक्कम अदा केली आहे.

- युरी आलेमाव, आमदार