Sand Extraction:

राज्यातील तेरेखोल, शापोरा, मांडवी, झुआरी आदी नद्यांमधून रेती काढण्यासाठी द्यावयाचे परवाने आता लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकले आहेत. हे परवाने देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे काही नियमांत दुरुस्ती करण्याची विनंती केली होती.

मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्याने ही दुरुस्ती करणे शक्य होणार नाही. आता पावसाळ्यानंतरच रेती काढण्याचे परवाने देणे सरकारला शक्य होईल, हे स्पष्ट झाले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी हल्लीच दिल्ली दौऱ्यात गेल्या महिन्यात केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन शाश्वत रेती उत्खनन नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री यादव यांनी, नियमात आवश्यक ती दुरुस्ती करू, असे आश्वासन दिले होते.

मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ती दुरुस्ती आता त्यांना करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आता नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतरच हा विषय राज्य सरकारला मार्गी लावावा लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी चार जून रोजी होणार असल्याने त्यानंतरच नवे सरकार सत्तेवर येईल, हे स्पष्ट झाले आहेत. पावसाळ्यात रेती काढणे शक्य होणार नसल्याने आता रेती काढण्यासाठीचे परवाने पावसाळा संपण्याच्या सुमारास सरकार देईल, असे दिसते.

भौगोलिकतेनुसार नियम दुरुस्ती अनिवार्य

प्रचलित नियमानुसार नदीपात्रात तीन मीटर खोल अंतरापर्यंत रेती काढता येते. देशभरात नदीच्या सुक्या पात्रातून रेती काढली जाते, हे गृहीत धरून हा नियम तयार केला आहे. मात्र, गोव्यात नदीचे पात्र सुके नसते. नदीतील पाण्यातूनच रेती काढावी लागते. यासाठी या नियमात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.