Goa Forward:

सरकारी खात्यामध्ये आवश्‍यकतेशिवाय निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवा मुदतवाढ दिली जाणार नाही असे आश्‍वासन सरकारकडून उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेत देण्यात आलेले असताना पंचायत खात्यातील अनिल नाईक या गटविकास अधिकाऱ्याला (बीडीओ) दुसऱ्यांदा घाईगडबडीने सेवा मुदतवाढीचा आदेश जारी केला आहे.

यामागे पंचायतमंत्र्यांचा हात असून सरकार त्याकडे डोळेझाक करीत आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डने केला आहे. सरकारने याबाबत दखल न घेतल्यास यासंदर्भात न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला जाईल, असा इशाराही दिला आहे.

काही विशिष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरही सेवा मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यामुळे बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. यासंदर्भातची याचिका उच्च न्यायालयात आहे. त्यामध्ये सरकारने ज्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे, त्यांनाच सेवानिवृत्तीनंतर मुदतवाढ दिली जाईल असे स्पष्ट केले होते.

मात्र, गेल्यावर्षी निवृत्त झालेल्या अनिल नाईक या बीडीओला सेवा मुदतवाढ देताना त्या आदेशात ही मुदतवाढ नवीन बीडीओ नियुक्त करण्यात येईपर्यंत असेल असे स्पष्ट केले होते. त्याला १ मे २३ ते ३० एप्रिल २४ पर्यंत वाढ देण्यात आली होती, असे गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस प्रशांत नाईक यांनी सांगितले. पणजीत पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी त्यांच्यासोबत पक्षाच्या महिला कक्ष अध्यक्षा अस्मा सय्यद व नेते संतोष सावंत उपस्थित होते.

आचारसंहितेपूर्वी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ

सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये ९ बीडीओंची नियुक्ती केली. मात्र, नाईक यांना निवृत्त केले नाही. उलट पुढील महिन्यात त्यांची मुदतवाढ संपणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच १३ मार्च २३ रोजी पुन्हा दुसऱ्यांदा सेवा मुदतवाढीचा आदेश जारी केला आहे. काही अनुभवी अभियंते, प्राध्यापक किंवा डॉक्टर कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ दिली तर एकवेळ समजू शकते. मात्र, या बीडीओला सेवावाढ देण्याची गरज काय याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस प्रशांत नाईक यांनी केली.