Goa Seashore :

पणजी, हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावरील जागेची पाहणी करून ती पावसाळ्यापूर्वी पूर्ववत करता येईल का, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाला दिले आहेत.

तसेच या प्रकरणातील प्रतिवादीला चार लाख रुपये उच्च न्यायालयात जमा करण्यास सांगितले आहे.

बुधवारी सकाळी या विषयावरील जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. जीटीडीसीने काही काळापूर्वी हणजूण किनाऱ्यावरील एक बेकायदा बांधकाम पाडले होते; परंतु बांधकाम पाडल्यानंतरचा मलबा वगैरे साहित्य तसेच होते.

त्यामुळे याचिकाकर्त्याने ती जागा पूर्ववत करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

न्यायालयाने प्रतिवादीला ती जागा पूर्ववत करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती; परंतु समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे आणि पावसाळ्यानंतर ती जागा पूर्ववत केली जाईल, असे सांगून दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करण्यात प्रतिवादी अपयशी ठरला. 

१५ मे रोजी सुनावणी

याप्रकरणी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाला या जागेची पाहणी करून पावसाळ्यापूर्वी ती पूर्ववत करणे शक्य आहे की नाही, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच प्रतिवादीला चार लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी १५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.