Goa Government: राज्य सरकारने यंदा सर्व खात्यांच्या महसुली खर्चात वित्त खात्याने 25 टक्के कपात केली आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी जास्तीत जास्त 80 टक्केच रक्कम खर्च होणार आहे. वित्त खात्याने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 20 टक्केच रक्कम खर्च करण्यास मुभा देण्याचा निर्णय आज घेतला आणि पूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद वापरली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

वित्त खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा 60 टक्के भाग यंदा वापरला गेला आहे, गेल्या वर्षी हे प्रमाण केवळ 40 टक्के होते. सर्व खात्यांच्या महसुली खर्चात वित्त खात्याने 25 टक्के कपात केली आहे.

अनावश्यक खर्चाला कात्री लावत तो निधी आवश्यक असलेल्या विकासकामांच्या भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध करणे, हा या आदेशाचा उल्लेख असल्याचेही त्यात नमूद केले आहे. या आदेशाचे पालन करून विवेकबुद्धीने महसुली खर्च करून बचत केलेली रक्कम वित्त खात्याकडे जमा करावी, असेही आदेशातम्हटले आहे.

वित्त खात्याचे अवर सचिव प्रणब भट यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्व खाती १ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २० टक्केच रक्कम नियोजित खर्चासाठी वापरू शकणार आहेत.

लेखा संचालकांनी खात्यांच्या अनुदानित मागण्या या निर्बंधाच्या आतच आहेत, याची खात्री करून घेतली पाहिजे, अशी सूचनाही वित्त खात्याच्या अवर सचिवांनी केली आहे. यापूर्वी घेतलेली सेवा आणि खरेदी केलेल्या वस्तूंची बिले जानेवारी व मार्चमध्ये अदा करण्यास वित्त खात्याने मुभा दिली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत २१ डिसेंबरनंतरची ही खरेदी असता कामा नये, असेही वित्त खात्याच्या आदेशात स्पष्टपणे आणि पुन्हा पुन्हा बजावले आहे.

गेल्या वर्षी 40 टक्केच वापर

गेल्या वर्षी जेमतेम सरासरी 40 टक्केच अर्थसंकल्पीय तरतूद वापरल्यामुळे सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात वित्तमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व खाती समान पद्धतीने अर्थसंकल्पीय तरतूद वापरतात की नाही याचा आढावा घेणे सुरू ठेवले होते. त्यामुळे यंदा सरासरी 60 टक्के रक्कम खर्ची पडली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तर नोव्हेंबरमध्येच अर्थसंकल्पीय तरतूद पूर्णतः वापरली होती.

वित्तीय तुटीमध्ये वाढ

सरकारला २०२१-२२ मध्ये १४, २८९ कोटी महसूल मिळाला होता. २०२२-२३ मध्ये हा महसूल १७, ३८८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असे सरकारने गृहीत धरले होते. प्रत्यक्षात १८,२९० कोटींपर्यंत २०२२-२३ चा महसूल पोहोचला. यंदा सरकारने २०, २६२ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित धरला आहे. महसूल वाढ असली तरी वित्तीय तूट वाढली आहे. २०२१-२२ मध्ये २,६२३ कोटींची वित्तीय तूट होती. ही तूट २०२२-२३ मध्ये ४, ३०३ कोटींवर पोहोचेल असे सरकारला वाटले होते. मात्र, ही तूट प्रत्यक्षात ४, ४०७ कोटी रुपयांवर पोचली. यंदाही वित्तीय तूट ४, ३०८ कोटी रुपये असेल.

खरेदी बिले मंजुरीची मुदत संपली

लेखा खाते २१ डिसेंबरनंतर विविध खात्यांनी केलेल्या खरेदीची बिले मंजूर करणार नाही. तसा आदेशही वित्त खात्यातून लेखा खात्याला जारी करण्यात आला आहे. २१ डिसेंबरनंतर विविध खात्यांनी बंदी घातलेल्या वस्तूंच्या यादीतील वस्तू खरेदी केल्या आणि त्याची बिले पुढील आर्थिक वर्षात देण्याचा प्रयत्न केल्‍यासही ती बिले मंजूर करण्यात येऊ नयेत, असेही त्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे.