Goa News : नगर नियोजन खात्याने ‘गोवा टाऊन ॲण्ड कंट्री प्लॅनिंग (सुधारणा) कायदा 2023’ विधेयक आज (2 मार्च 2023 ) अधिसूचित केले. त्यानुसार प्रादेशिक विकास आराखड्यामध्ये अनवधानाने झालेल्या चुका सुधारण्याचे अधिकार मुख्य नगरनियोजक (सीटीपी) यांना दिले आहेत.

नव्या अधिसूचनेनुसार प्रादेशिक विकास आराखड्यात अनवधानाने झालेल्या चुका दुरुस्तीचे अधिकार मुख्य नगरनियोजकांना दिले आहेत. त्यानुसार ते प्रादेशिक आराखड्यात झालेली कोणतीही चूक सुधारण्यासाठी आणि प्रादेशिक योजनेतील विसंगत झोन बदलीचे प्रस्ताव दुरुस्त करू शकतात.

प्रादेशिक योजनेत फेरफार करणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत असल्यास ते मुख्य नगरनियोजक (नियोजन) यांना प्रादेशिक योजनेत फेरफार करण्यासाठी निर्देश देऊ शकतात आणि मुख्य नगरनियोजक (नियोजन) अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशाप्रकारे प्रादेशिक योजना फेरफार करतील. हे अधिकार केवळ विहित मर्यादेपर्यंत आहेत, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

...म्हणून नियम शिथिल

सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी गोवा (जमीन विकास आणि इमारत बांधकामांचे नियमन सुधारणा कायदा 2023) (2023चा गोवा कायदा - 5) च्या नव्या दुरुस्ती आजपासून (2 मार्च 2023) लागू होणार आहेत. त्या आज सरकारच्या वतीने अधिसूचित केल्या आहेत.

अधिनियम 2008 च्या कलम 8 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी समावेशक आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी जमीन विकसित करण्यासाठी व सरकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारणा केल्या आहे.

नियमांना मुरड नकोच

या दुरुस्तीचा भाग म्हणून या कायद्यात काही तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात विरोधी पक्षाने या अगोदर कडाडून टीका केली होती.

अशा प्रकारचे नियम शिथिल करणे म्हणजे सरकारला ज्यादा अधिकार देणे होय. ज्यामुळे इमारत आणि बांधकाम कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होते आहे, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.