Panjim Municipality रस्त्याच्या बाजूने उभारण्यात आलेल्या जाहिरातींच्या बेकायदा होर्डिंगप्रकरणी पणजी महापालिकेने कसिनो कंपन्यांसह 61 जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत, तर मांडवी तीरावरील होर्डिंगवर कारवाई करण्यासाठी जीसीझेडएमएला स्वेच्छा याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले.

सरकारने बेकायदा होर्डिंग्सविरोधात कारवाईसाठी धोरण तयार करण्यास नियुक्त केलेल्या समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

या बेकायदा होर्डिंगसंदर्भातची माहिती ज्या पालिकांनी दिली नाही, त्यांना सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देऊन ही सुनावणी दोन आठवड्याने पुढे ठेवली आहे.

राज्यातील अपघातांना रस्त्याच्या बाजूने उभारण्यात आलेली जाहिरातींची बेकायदा होर्डिंग्स जबाबदार असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर गोवा खंडपीठाने या प्रकरणी स्वेच्छा याचिका घेतली होती. या होर्डिंग्सप्रकरणी पणजी महापालिका क्षेत्रातील या बेकायदा होर्डिंग्सप्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

महापालिकेने कसिनोंच्या होर्डिंग्सप्रकरणी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे कसिनोंच्या जाहिरातींनाच लक्ष्य करण्यात येत असून राज्याच्या किनारपट्टी परिसरात तसेच इतर भागातही होर्डिंग्स असूनही कारवाई केली जात नसल्याचा दावा करून त्या होर्डिंग्सची छायाचित्रांचा संचच न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला होता.

त्यामुळे गोवा खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी पालिकांना बेकायदा होर्डिंग्सविरोधात काय कारवाई केली याची माहिती देण्यास सांगितले होते.

त्यातील काही पालिकांनी आज प्रतिज्ञा पत्राद्वारे माहिती दिली तर म्हापसासह इतर काही पालिकांनी माहिती न दिल्याने त्यांना पुढील सुनावणीवेळी ती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

स्वतः होर्डिंग्स हटवावे!

या सुनावणीवेळी कसिनो कंपन्यांच्या होर्डिंग्सना नोटीस बजावल्याने राज्यात इतर ठिकाणीही मोठमोठे होर्डिंग्स रस्त्याच्या बाजूने उभे आहेत, त्यांना पालिका व पंचायतींकडून नोटिसा दिल्या गेल्या नाहीत.

ते होर्डिंग्स सुद्धा हटवण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी बाजू या कंपन्यांच्या वकिलांनी मांडली. यावेळी ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी अगोदर या कंपन्यांनी स्वतःचे होर्डिंग्स हटवावेत व त्यानंतर इतरांकडे बोट दाखवावे.

त्यांनी स्वतः हटवून एक पायंडा घालावा, त्यामुळे इतरही त्याची दखल घेऊन कार्यवाही करतील असे सांगितले. नोटिसानुसार कसिनो कंपन्यांनी स्वतः होर्डिंग्स हटवावीत व इतरांविरुद्धही कारवाई केली जाईल असे त्यांना सुनाव