पणजी: माहिती हक्क कायद्याखाली दोनदा अर्ज करून मागितलेली माहिती देण्यास नकार दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने राज्यपालांचे सचिव मिहीर वर्धन व सार्वजनिक माहिती अधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांना येत्या 6 एप्रिलला सकाळी 10.30 वा. उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांच्या दोन्ही अर्जावरील सुनावणी मुख्य माहिती आयुक्त यांच्यासमोर होणार आहे.

राजभवनकडे मागितलेली माहिती देण्यास नकार देताना माहिती हक्क कायद्याचा आश्रय घेण्यात आला आहे. जी माहिती मागण्यात आली होती, ती नाकारण्यात आली आहे व चुकीची तसेच अवास्तव माहिती देण्यात आली आहे. माहिती न देणे वा चुकीची माहिती देणे हे कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी माहिती आयोगाकडे केलेल्या अर्जात म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी 11 ऑक्टोबरला ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यानी 3 नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 या काळात गोव्यातील राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या सर्व अधिकृत पत्रांच्या प्रती राजभवनकडून माहिती हक्क कायद्याखाली मागितल्या होत्या परंतु सार्वजनिक माहिती अधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांनी सदर माहिती सापडत नसल्याचे उत्तर दिले होते.

गोव्याचे राजभवन होते अपवाद !

देशातील सर्व राजभवनकडून माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती उपलब्ध करण्यात येत असली तरी ती उपलब्ध न करणारे देशातील एकमेव गोव्यातील राजभवन होते. एक दशकाहून अधिक काळ गोवा राजभवन हे सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचा दावा केला जात होता. गोवा राजभवन सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याचा निर्णय देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी राजभवनने दाखल केलेली याचिका दशकभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती.