राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) ने गोवा सागरी सिमा व्यवस्थापन प्राधिकरण (GCZMA's) चा आदेश कायम ठेवत हॉटेल 'कांदोळी'ला 2.04 कोटी नुकसानभरपाईचे आदेश दिले आहेत. हॉटेल कांदोळी व्यवस्थापनाने नो-डेव्हलपमेंट झोनमध्ये क्लब, पर्यावरणाचे नुकसान करणारे बांधकाम केले असल्याने नुकसानभरपाई म्हणून हे आदेश देण्यात आले आहेत.

(NGT upholds order on Rs 2.04 cr compensation by Candolim hotel)

सविस्तर वृत्त असे की, हॉटेल 'कांदोळी'ने (Hotel Candolim) बेकायदेशीर बांधकाम केले असल्याची तक्रार रोशन मथियास यांनी ऑक्टोबर 2019 मध्ये केली होती. या तक्रारीवरुन कांदोळी किनाऱ्यावरील हॉटेलचे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश ही देण्यात आले होते. मात्र हॉटेल व्यवस्थापनाने तसे न करता याबाबत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केले होते.

तसेच वेगवेगळ्या मंचाकडे याबाबत न्यायाची मागणी केली होती. याला आता पुर्णविराम मिळाला असुन ट्रिब्युनलने कायम ठेवलेल्या आदेशानुसार हॉटेलने केलेल्या उल्लंघनातुन पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याने 2.04 कोटी रु. भरावे लागणार आहेत.

ट्रिब्युनलने (NGT) नमूद केले की, हॉटेल व्यवस्थापनाने तीन वर्षे आणि सहा महिन्यांपासून कांदोळी किनाऱ्यावर बेकायदा बांधकाम बांधत उल्लंघन केले आहे. असे असताना उल्लंघनकर्त्याने वारंवार वेगवेगळ्या मंचांकडे अपिल केले आणि विलंबाची युक्ती वापरली. यातच हॉटेल बांधकाम पाडणे थांबवले.

हॉटेल व्यवस्थापनाने केलेले अपील फेटाळताना, न्यायाधिकरणाने स्वीकारलेल्या कायदेशीर नियमांचे आणि प्रक्रियेचे वारंवार उल्लंघन केले, बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यास अनास्था दाखवली, या वर्तनाची दखल घेत उच्च न्यायालयाला नियमितपणे वेगवेगळ्या तारखांना बेकायदा बांधकाम पाडत याची तपासणी करावी असे आदेश दिले आहेत. तसेच नुकसानभरपाई वेळेत न भरल्यास या रकमेवर व्याज देखील आकारले जाणार असल्याचे म्हटले आहे.