साखळी: शांतीप्रिय म्हणवणाऱ्या पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्यामुळे गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी १४ वर्षे विलंब झाला, अशी टीका गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. नेहरुंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव मिळवण्याची महत्वकांक्षा होती, असेही सावंत यावेळी म्हणाले.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त (०७ जुलै) साखळी येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते. “जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असलेला विषेश दर्जा श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना मान्य नव्हता. विनापरवाना ते जम्मू काश्मीरमध्ये दाखल झाले त्यावेळी त्यांना अटक करुन बंदी करण्यात आले, यानंतर त्यांचा गूढरित्या मृत्यू झाला, याची चौकशी देखील करण्यात आली नाही,” असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

“शालेय विद्यार्थ्यांनी इतिहास जाणून घेण्यासाठी त्याचे वाचन करायला हवे. भारताचा इतिहास जाणून घ्यायला हवा. ब्रिटीशांना भारतातून जाताना या देशाचे दोन तुकडे केले. धर्माच्या आधारावर भारत आणि पाकिस्तान अशी विभागणी करण्यात आली. त्यानंतर १९७१ मध्ये बांगलादेशची निर्मिती झाली. तत्कालिन  पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण करायची होती. त्यामुळे शांतीप्रिय म्हणवणाऱ्या नेहरुंनी गोव्याला स्वतंत्र करण्यासाठी १४ वर्षांचा विलंब केला,” असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

"भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीर हा वेगळा प्रदेश राहील, असे घोषित करण्यात आले. या राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम लागू करण्यात आले. याला पश्चिम बंगालमध्ये जन्मलेल्या डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी कडाडून विरोध केला," असे सावंत म्हणाले.

"एका देशात दोन विधान, दोन प्रधान आणि दोन निशाण चालणार नाहीत अशी भूमिका त्यांनी घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०१९ मध्ये ३७० कलम रद्द करुन श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न साकार केले," असेही सावंत म्हणाले.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी अखंड भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्राणाची आहुती दिली, असेही सावंत म्हणाले.

भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होत आहे. विविध क्षेत्रात भारत आता झेप घेत आहे. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त देशासाठी कार्य करण्याची शपथ घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना केले.