Goa Politics: ...अन्यथा 2027 च्या निवडणुकीत गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, गोमंतक गौड मराठा समाजाचा सरकारला इशारा

पणजी: गोमंतक गौड मराठा समाज आणि 'उटा' संघटनेवरील बंदी उठवावी, अन्यथा २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत परिणाम दिसून येतील, असा गंभीर इशारा संयुक्त पत्रकर परिषदेतून देण्यात आला. सोमवारी (दि. ७) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांच्यासह गोविंद गावडे समर्थक विश्वास गावडे आणि दुर्गादास गावडे यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.

"सरकार आदिवासींना वंचित ठेवते" विश्वास गावडे

पत्रकार परिषदेत बोलताना विश्वास गावडे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "सरकार किंवा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे नेहमीच आदिवासी समाजाला वंचित ठेवतात. आदिवासी समाजातील तरुण तळमळीने शिक्षण घेतात, नोकरीसाठी कष्ट करतात, पण सरकार या कष्टांवर क्षणांत पाणी फिरवते. जर सरकारने गौड मराठा समाज आणि उटावरील बंदी तात्काळ हटवली नाही, तर २०२७ च्या निवडणुकीत मते मागण्यासाठी येणाऱ्या भाजपला जाब विचारला जाईल," असा थेट इशारा त्यांनी दिला.

''गावडे कुठे चुकले ते सांगा!''

आदिवासी समाजावर झालेला अन्याय विसरला जाणार नाही, असेही विश्वास गावडे यांनी नमूद केले. गोवा सरकारकडे एकमेव आदिवासी समाजाचा मंत्री होता, पण त्यालाही शिताफीने बाजूला करण्यात आले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न माजी मंत्री गोविंद गावडे यांनी समोर आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सरकारने त्यांना बाजूला केले.

आदिवासी समाजाचे कल्याण व्हावे यासाठी गावडे कार्यरत होते, तरीही त्यांना बाजूला का केले, त्यांचे नेमके काय चुकले, त्यांच्या बोलण्यात काय त्रुटी होती, हे सरकारने उघडपणे सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री आदिवासी समाजासोबत सामाजिक नाते असल्याचे म्हणतात, पण त्यांच्या वागणुकीतून हे दिसून येत नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

बंदीमागे कटकारस्थान?

गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटावरील बंदी म्हणजे भाजप सरकारकडून आदिवासी समाजावर झालेला आणखी एक मोठा अन्याय आहे. यामागे कटकारस्थान असल्याचा आरोप गोविंद गावडे यांचे समर्थक माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी केला.

मात्र, आदिवासींवर सरकारकडून एवढा अन्याय होत असेल, तर मग भाजपमधून बाहेर पडणार का, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर वेळीप यांनी स्मितहास्य करत "समाज संघटना वेगळी आणि पक्ष वेगळा, येणारा काळ काय ते ठरवेल," असे सूचक आणि तळ्यात-मळ्यात उत्तर दिले.

"एसटी समाजाला अजूनही सरकारी आरक्षण नाही"

आदिवासी समाजासाठी लढणाऱ्या लोकांच्या खच्चीकरणाचा सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहे. काही फितुरांना सोबत घेऊन आदिवासी समाज संपण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याने संसदेत बहुमत असताना देखील एसटी समाजाला अजूनही सरकारी आरक्षण मिळालेले नाही. तसेच सरकारकडून आदिवासी भवन आणि इतर मागण्या प्रलंबित असल्याचा आरोप माजी मंत्री वेळीप यांनी केला.