मोरजी : उदय महाले यांच्या मालकीची 218 चौरस मीटर जमीन मोपा विमानतळाच्या लाईटनिंगसाठी संपादीत करण्यात येणार आहे. त्याचा सामाजिक प्रभाव जाणून घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करून उगवे ग्रामपंचायतीत महाले यांच्याशी चर्चा केली. महाले यांनी आपल्या सर्व मागण्या त्यांच्यासमोर मांडल्या असून त्यात ज्यांची जमीन गेली आहे त्यांना जमीन गमावल्याचे प्रमाणपत्र, रॉयल्टी, व्यवसायासाठी संधी, सरकारी नोकरी इतर अटी त्यांनी ठेवल्या आहेत. या अटी मान्य केल्या, तरच आपण आपली जमीन देणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या कुटुंबियांसोबत या समितीची पुन्हा बैठक होणार आहे, इतर सदस्यांचे म्हणणे देखील ही समिती ऐकून घेणार आहे. त्याची बैठक 10 जून रोजी होणार आहे.

मोपा विमानतळासाठी सरकारने एकूण 99 लाख चौरस मीटर जमीन संपादीत केली असून त्या जमिनींचा अजूनपर्यंत 80% शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. मोपा विमानतळावरून पहिले विमान येत्या 15 ऑगस्ट रोजी उड्डाण करणार आहे आणि सध्या मोपा विमानतळासाठी अतिरिक्त 218 चौरस मीटर जमीन मोपा विमानतळाच्या लाईटनिंगसाठी संपादीत करण्यात येणार आहे आणि ही जमीन उदय महाले व कुटुंबियांची असल्याने त्यांनी लेखी स्वरूपात सरकारला ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत देणार नसल्याचे कळवले होते.

सरकारने मोपा विमानतळासाठी आणि भविष्यात कोणत्याच अडचणी येऊ नयेत यासाठी सामाजिक प्रभाव जाणून घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीद्वारे आज मोपा पंचायत कार्यालयात शेतकऱ्यांची एक संयुक्त बैठक झाली. सकाळच्या सत्रात मोपा पंचायत क्षेत्रातील शेतकरी, नागरिक, काही स्वयंसाहाय्य गट, पंचायत मंडळ यांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेतल्या. ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत किंवा त्यांना कोणकोणत्या प्रकारचे नुकसान झाले आहे याची माहिती या समितीने जाणून घेतली. यावेळी पेडणे उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकर, पेडणे मामलेदार अनंत मळीक, सरपंच - उपसरपंच उपस्थित होते.

सायंकाळी खास दरवाजा बंद करून जमीनमालक उदय महाले, त्यांचे सल्लागार ॲड. प्रसाद शहापूरकर, समितीचे चेअरमन व काही सदस्यांसोबत चर्चा केली. उदय महाले यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. उदय महाले यांनी काही अटी घालून त्या पूर्ण केल्यास जमीन देण्यात येईल असे सांगितले.

उदय नाईक यांच्या अटी

- शेतकऱ्यांना जमीन गमावल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे

- कायमस्वरूपी रॉयल्टी द्यावी

विमानतळ परिसरात व्यवसायासाठी स्थानिकांना संधी द्यावी

- जमिनी गमावलेल्यांना कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी देणे

मोपा विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी 90 लाखापेक्षा जास्त चौरस मीटर जमीन सरकारला दिलेली आहे. ती जमीन सरकारने चुकीच्या मार्गाने संपादीत केली आहे आणि हा प्रकल्पही बेकायदेशीर उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटी घालून परवाना दिलेला आहे, त्या नियमांचे पालन विमानतळ प्रकल्पाचे कंत्राटदार करत नाही.

- ॲड. प्रसाद शहापूरकर