म्हापसा: आगामी तीन महिन्यांत म्हापसा नगरपालिकेच्या निवडणुका अपेक्षित असून शहरातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सध्या पालिकेवर भाजपाप्रणित म्हापसा विकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदासाठी वारंवार बदल, अंतर्गत गटबाजी आणि सत्तासंघर्ष यामुळे प्रशासनावर त्याचा परिणाम झाल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.

पालिका मंडळात ‘संगीत खुर्ची’प्रमाणे पदांमध्ये बदल होत राहिल्याने विकासकामांकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नाही, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे. सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष सत्ता टिकवण्यावर अधिक केंद्रित होते, असा आरोपही केला जात आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीला ‘म्हापशेकरांचो एकवट’ या विरोधी गटाने कडवे आव्हान दिले होते. निकालात दोन्ही गटांचे प्रत्येकी नऊ उमेदवार विजयी झाले.

त्यानंतर काही नगरसेवकांच्या पाठिंब्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आपली बाजू मजबूत केली. नगराध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असल्याने राजकीय तडजोडी अपरिहार्य ठरल्या. या पार्श्वभूमीवर येत्या निवडणुकीत पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सत्ताधारी गटाने आतापासूनच रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. सत्ताधारी गटाकडून विद्यमान नगरसेवकांपैकी मोजक्यांनाच उमेदवारी देण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळे काही नगरसेवकांनी पक्षश्रेष्ठींशी संपर्क वाढवला असून उमेदवारीसाठी लॉबिंग सुरू आहे. दुसरीकडे, विरोधक एकत्र आले तरच सत्तांतर शक्य असल्याची जाणीव सर्वांना आहे. मात्र, अंतिम राजकीय गणिते ही प्रभाग आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहेत. काही इच्छुकांनी प्रभागनिहाय अभ्यास सुरू केला असून गरज पडल्यास प्रभाग बदलण्याची तयारीही दर्शवली आहे.

काहींनी आपल्या पत्नी किंवा कुटुंबीयांना उमेदवारी देण्याचाही विचार सुरू केल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, आता सर्वांचे लक्ष प्रभाग आरक्षणाच्या घोषणेकडे लागले आहे. आरक्षणानंतरच राजकीय समीकरणांना अंतिम आकार मिळणार असून विकासाच्या मुद्यावरच यंदाची निवडणूक रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत. म्हापसावासीय यावेळी विकासाला कौल देणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

पार्किंगचा प्रश्न सुटणार कधी?

पालिकेच्या कार्यकाळात शहरातील अनेक मूलभूत प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहेत. त्यात कचरा व्यवस्थापनाची समस्या कायम, अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था, बाजारपेठ व बसस्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी, अपुरी पार्किंग व्यवस्था आणि महसूलवाढीचे रखडलेले प्रकल्प यांचा समावेश आहे.

‘ब्लॅक स्पॉट्स’ कायम

पालिका क्षेत्रातील कचरा संकलनाचे काम आऊटसोर्स करण्यात आले असले तरी अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग आणि नव्या ‘ब्लॅक स्पॉट्स’ची समस्या कायम आहे. काही व्यावसायिक प्रकल्पांचे उद्‌घाटन झाले असले तरी ते पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याची टीका आहे. मासळी मार्केटसाठी उभारण्यात आलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही.

सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

पालिका काम करते का, हाच मोठा प्रश्न आहे. कचरा व रस्त्यांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. सत्ताधारी मंडळ केवळ सत्तेच्या राजकारणात गुंतले होते, अशी टीका स्थानिक नागरिक सितेश मोरे यांनी केली.

नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ यांनी सांगितले की, कचरा संकलनासाठी आऊटसोर्सिंग पद्धती राबवली आहे. पे-पार्किंगला चालना दिली आहे. गॅरेजसारखा व्यावसायिक प्रकल्प लवकरच महसूल वाढवेल.