म्हापसा: सेरुला कोमुनिदादच्या दोन भूखंडांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात म्हापसा येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मंगळवारी मुख्य संशयित तथा साल्वादोर द मुंदचे माजी सरपंच राजेश सावईकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. मात्र, याच प्रकरणातील सहसंशयित आणि त्यांची पत्नी रोशनी सावईकर यांना न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

सेरुला कोमुनिदादच्या मालकीच्या दोन भूखंडांवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवल्याप्रकरणी पर्वरी पोलिसांनी राजेश सावईकर व रोशनी सावईकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. कोमुनिदादचे ॲटर्नी पीटर मार्टिन्स यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, संशयितांनी भूखंड वाटपाची कायदेशीर प्रक्रिया डावलून बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि ती मालमत्ता फसवणूक करून स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करून घेतली.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दोघांनीही अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यावर न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी त्यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला होता. सावईकर यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, सदर कागदपत्रे २० वर्षांपेक्षा जुनी असून या प्रकरणात कोठडीतील चौकशीची गरज नाही. या विषयावर दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित असून तक्रारदारावर स्वतः अनेक गुन्हे दाखल असल्याचा दावाही त्यांनी केला; तसेच आगामी निवडणुकीत अडथळा आणण्यासाठी ही खोटी तक्रार नोंदवण्यात आल्याचे सांगत जामिनाची मागणी केली.

तपासात काय ?

तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले की, अर्जदाराने सादर केलेल्या अधिकृत राजपत्रातील (गॅझेट) नोंद प्रत्यक्षात दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर होती. शिवाय, कोमुनिदादच्या कार्यवृत्तात या भूखंड वाटपाबाबत कोणतीही आमसभा किंवा ठराव मंजूर झाल्याची नोंद आढळली नाही.

अर्जदाराने केलेल्या कथित रकमेच्या भरण्याबाबत कोमुनिदादच्या दप्तरी कोणतीही नोंद नसून त्यांनी सादर केलेल्या पावत्या प्रथमदर्शनी बनावट व बनावटगिरी करून तयार केल्याचे दिसून येते, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने राजेश सावईकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. रोशनी यांना ३० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि अन्य अटींसह जामीन मंजूर केला.