मडगाव : सोनसोड्याची समस्या म्हणजे लोकांच्या डोळ्यासमोर उभा राहायचा तो म्हणजे येथे तयार झालेला कचऱ्याचा महाकाय डोंगर. उच्च न्यायालयाकडून कानपिचक्या आल्याने असेल किंवा घन कचरा महामंडळाने दाखविळल्या कार्यक्षमतेमुळेही असेल कदाचित पण रेमेडीएशन पद्धतीने येथील पडून असलेल्या कचऱ्याचा 90 टक्के ढीग कमी करण्यात प्रशासनाला यश आहे. मात्र दैनंदिन गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर न होणारी प्रक्रिया हीच सध्या प्रशासना समोरील मुख्य डोकेदुखी बनली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी सोनसोडो येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम फोमेंतो कंपनीने बंद केल्यानंतर हे काम पालिकेने हातात घेतले होते. मात्र ते काम करण्यास मडगाव पालिकेला पूर्णतः अपयश आल्याने सध्या या प्रकल्पात 14 हजार टन ओला कचरा प्रक्रिविनाच पडून असून आता हा कचरा बाहेर काढून प्रकल्पातील जागा मोकळी करण्यासाठी शासनाला 3.23 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मात्र हा कचरा काढल्या नंतरही परत येणाऱ्या कचऱ्याचे पालिका काय करणार याचे उत्तर मात्र सापडत नाही.
सध्या प्रक्रिया शेडमध्ये जो हजारो टन ओला कचरा साठून आहे तो आमचे महामंडळ स्वतःच्या खर्चाने बाहेर काढून त्यावर रेमेडीएशन प्रक्रिया करून त्याची मे महिन्यापर्यंत विल्हेवाट लावू मात्र त्यानंतर येणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी हे पालिकेने ठरवायचे आहे अशी माहिती घन कचरा महामंडळाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने दिली.

मडगावात रोज अंदाजे 30 टन ओला कचरा जमा होतो. यापूर्वी या कचऱ्यावर विन्ड्रोज पद्धतीने प्रक्रिया केली जायची पण या प्रकल्पातील बरीच यंत्रे सध्या देखभाली अभावी बंद असल्याने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंद झाले आहे. शेड मध्ये आता कचरा मावत नसल्याने दैनंदिन गोळा केलेला कचरा उघड्यावर साठवून ठेवला जात आहे.

या कचरा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येकी 25 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे दोन बायोडायजेस्टर प्रकल्प सुरू करण्याचे जरी ठरविण्यात आले असले तरी हे काम पूर्ण होण्यासाठी 15 ते 18 महिने लागणार आहेत. या मधल्या काळात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे शिवधनुष्य पालिका कसे उचलते त्यावर ही समस्या हल होईल की आणखी चिघळेल हे स्पष्ट होणार आहे.

या संबंधी घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांना विचारले असता, सध्या शेडमध्ये जो कचरा साठून आहे तो खाली करून जागा मोकळी करून देणे हे आमचे काम आहे. पुढे येणाऱ्या कचऱ्याची कशी विल्हेवाट लावायची ही मडगाव पालिकेची जबाबदारी आहे. नवीन प्रकल्प उभा राहिपर्यंत किमान 17 -18 महिने तरी पालिकेला ही जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी शेडमध्ये जी यंत्रसामग्री बंद पडली आहे त्याची पालिकेने त्वरित दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.