म्हापसा: उत्पादन शुल्क परवाना मिळवण्यासाठी बनावट आरोग्य ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथरा या बंधूंना म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला. तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाल्याने कोठडीची आवश्यकता नसल्याचा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

कांदोळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अधिकारी डॉ. रोशन नाझारेथ यांनी १३ डिसेंबर २०२५ रोजी म्हापसा पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. दुसऱ्या आस्थापनाला दिलेले आरोग्य ना-हरकत प्रमाणपत्र बनावट पद्धतीने बदलून स्वतःच्या व्यवसायासाठी उत्पादन शुल्क परवाना मिळवण्याकरिता सादर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे आणि कटकारस्थान यांसह विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

३० मार्च २०२६ रोजी अटक झाल्यानंतर ८ एप्रिलला अर्जदारांना जामीन मंजूर झाला होता. मात्र, या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी जामीन रद्द करून दोन आठवड्यांत शरण येण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका ३१ ऑगस्ट रोजी फेटाळण्यात आली. त्‍यानंतर अर्जदारांनी १४ सप्टेंबर रोजी आत्मसमर्पण केले.

साक्षीदारांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संपर्कास मनाई

प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका, प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या दोन जामीनदारांची हमी, एका जामीनदाराचे कुटुंबीय किंवा जवळचे नातेवाईक असणे आवश्यक, पुढील सलग तीन सुनावण्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजेरी लावणे, साक्षीदारांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्कास मनाई, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडू नये, पासपोर्ट जमा करणे.