पणजी, गोमंतकीय कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी तणावमुक्त वातावरण तसेच त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी मजबूत कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे आणखी वेगळ्या कायद्याची आवश्‍यकता दिसत नाही, असे उत्तर मजूर व रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आज दिले.

या उत्तराने समाधानी नसलेल्या आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी खासगी ठराव मागे घेतला नाही. त्यामुळे हा ठराव आज २३ विरुद्ध ७ अशा बहुमताने फेटाळण्यात आला.

गोव्यातील गोमंतकीय कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यासंदर्भात संरक्षण देण्यासाठी तसेच गोव्यातील कंपन्यांत नोकऱ्यांचे प्राधान्य देण्याबाबत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत कायदे स्थापन करण्यास सर्वसमावेशक आराखडा सादर करण्यात यावा, ज्यामध्ये त्यात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रक्रियांसह तो कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा असेल, असे मत ठरावावरील चर्चेवेळी आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी मांडले.

त्याला पाठिंबा देताना आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, की सरकार कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी जागा तसेच वीज व पाण्याच्या दरात सवलती देते मात्र या कंपन्या गोमेतकीयांना रोजगार न देता गोव्याबाहेरील वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन पदे भरण्यासाठी अर्ज मागवत आहेत. त्याच्यावर सरकारचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

बेरोजगार हप्त्याचे काय झाले?

औद्योगिक वसाहतमध्ये असलेल्या कंपन्यांमध्ये गोमंतकियांना रोजगार दिला जात नाही. कमी वेतनावर इतर राज्यातील कामगार कंत्राटदाराकडून आयात केले जात आहेत असे आमदार वेंझी व्हिएगश म्हणाले.

सरकार गोमंतकीयांना रोजगागारात प्राधान्य मिळण्यासाठी गंभीर नाही. भाजप सरकारने निवडणूक जाहिरनाम्यात शिक्षित बेरोजगारांना ५ हजार रुपयांचा बेरोजगार हप्ता देण्याचे जाहीर झाले होते त्याचे काय झाले? तो कधी दिला जाणार असा प्रश्‍न आमदार विरेश बोरकर यांनी केला.

उद्योजक गोमंतकीयांना प्राधान्य का देत नाही याचा अभ्यास मजूर व रोजगार खात्याने करावा व त्यावर तोडगा काढावा असे मत आमदार नीलेश काब्राल यांनी मांडले. केपेतील नियोजित विद्यापीठामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी गरज आहे. विद्यापीठात स्थानिकाना प्राधान्य न दिल्यास विरोध केला जाईल असे आमदार ॲल्टन डिकॉस्ता म्हणाले.

प्रोत्साहनपर मदत योजना राबवा

कुडचड्याचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहनपर मदत देणारी सरकारी योजना ताकदीने राबवण्याची गरज व्यक्त केली. डिचोलीचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांनी सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांची स्पष्ट वर्गवारी करावी अशी सूचना केली.

२७२ शिबिरांतून २३६ जणांना नोकऱ्या

कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, कौशल्य विकासासाठी २७२ शिबिरे घेण्यात आली. ३३ ठिकाणी रोजगार मेळावे घेतले. १ हजार ८८४ जणांना नोकरीची प्रस्ताव पत्रे मिळाली, तर २३६ जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. गोव्यातील किती व गोव्याबाहेरील किती याची आकडेवारी नाही, पण गोव्‍यातील कायमचा पत्ता असलेले ६१ हजार ६९० जण आहेत अशी माहिती आहे.