Goa Assembly Session : पंचायत सचिवांचे वेतन लवकरच वाढण्‍याची शक्‍यता; पंचायतमंत्री माविन गुदिन्‍होंनी दिले संकेत

पणजी, राज्यातील पंचायत सचिवांच्या वेतनश्रेणीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बाणावलीचे आमदार व्‍हेंझी व्हिएगस यांनी सातव्या वेतन आयोगातील तिसऱ्या श्रेणीतील जे वेतन पंचायत सचिवांना दिले जाते, ते लिपिकांच्‍या वेतनाबरोबर असल्याने त्यात सहाव्या श्रेणीपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी केली होती.

ही मागणी योग्य असल्याचे नमूद करत पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पाचव्या श्रेणीपर्यंत किमान वेतनवाढ झाली पाहिजे असे सरकारचे मत असल्याचे नमूद केले.

पंचायत सचिव आणि ग्रामसेवक या पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असल्याने त्यांना समान अशा विस्तारक पदावर बढती देण्यासंदर्भात फेरविचार केला जाईल, असे गुदिन्हो म्‍हणाले. व्‍हेंझी व्हिएगस म्हणाले, पंचायत सचिव आणि ग्रामसेवक यांच्या भरतीसाठी वेगवेगळी शैक्षणिक पात्रता आहे. सचिवाला बारा कामे करावी लागतात तर ग्रामसेवकांची कामे गटविकास कार्यालयातून ठरवली जातात.

त्‍यामुळे पंचायत सचिव नसताना ग्रामसेवकाकडे ताबा देणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल त्‍यांनी केला.

सरकार एकीकडे कर्मचारी भरतीच्या वेळी शैक्षणिक पात्रतेत सूट देता येत नाही असे म्हणते, तर दुसरीकडे परिशिष्टात दिलेल्या माहितीनुसार शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीत सूट देता येते असे नमूद करते. यापैकी नेमके खरे काय, ते सरकारने सांगावे. पंचायतराज कायद्याच्या कलम ११३ नुसार प्रत्येक पंचायतीला पूर्णवेळ सचिव देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सचिव व ग्रामसेवक यांच्या बढतीतील घोळही सरकारने दूर करावा, असेही व्‍हिएगस म्‍हणाले.

विस्तारक पदावर सचिव व ग्रामसेवक या दोघांनाही एकाच वेळी बढती मिळते, त्‍यात सुधारणा केली जाईल. पुरेशा संख्येने सचिव नसल्याने ग्रामसेवकांकडे ती जबाबदारी द्यावी लागते खरे आहे. काही सचिव, ग्रामसेवकांना गटविकास कार्यालयात बदली द्यावी लागते. त्यामुळे सचिवांची आणखी पदे भरण्याचा प्रस्ताव राज्य कर्मचारी आयोगाकडे सादर केला जाईल.

- माविन गुदिन्‍हो, पंचायतमंत्री

सरकारला प्रस्‍ताव सादर

सचिव पदासाठी पदवी तर ग्रामसेवकासाठी बारावी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. पंचायत सचिवांना सातव्या वेतन आयोगानुसार लिपिकाएवढे वेतन मिळते हे खरे आहे. पंचायत सचिव हे लिपिक नव्हेत तर त्यांचा दर्जा मुख्य सचिवांएवढा असावा असे आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार पाचव्या श्रेणीतील वेतन त्यांना देण्याबाबत विचार सुरू आहे. खात्याने सरकारला तसा प्रस्तावही सादर केला आहे, असे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.