Mahadai Water Dispute: कर्नाटकने बांधलेले नाले इतके मोठे आहेत की त्याद्वारे गोव्याकडे येणारे म्हादईचे सर्व पाणी कर्नाटक वळवू शकतो, अशी भीती जलस्त्रोत खात्याच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.

म्हादई पाणी विवाद न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याच्या अधिसूचनेला वेळीच आव्हान देण्यात राज्य अपयशी ठरले आहे. म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाचे काम गोवा राज्यासाठी पुरक ठरेलच असे नाही, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

त्यामुळे म्हादईबाबत राज्य सरकारच्या भुमिकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जलसंपदा विभागाचे (डब्ल्यूआरडी) माजी मुख्य अभियंता संदीप नाडकर्णी यांच्या हवाल्याने टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

नाडकर्णी म्हणतात की, 'कर्नाटक मोठ्या प्रमाणात पाणी वळवू शकते, जवळपास सर्व पाणी वळवू शकते. म्हादईच्या मुद्द्यावर गोव्यातील राजकीय नेतेही एकत्र नाहीत. त्यामुळे गोव्याच्या हिताला धक्का बसू शकतो.

गोव्याला सार्वजनिक पाठिंब्याची गरज आहे. कर्नाटकात पाहिल्यास तेथील सर्व पक्ष म्हादईचे पाणी वळविण्यावर ठाम आहेत. आपल्याकडे असा पाठिंबा का दिसत नाही?"

नाडकर्णी म्हणतात की, नुकतीच केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी मिळालेल्या म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला आव्हान देणे हा गोव्यापुढे एकमेव पर्याय आहे.

म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची अधिसूचना गोव्यासाठी अडचणीची ठरू शकते. प्राधिकरणाचे सात सदस्य असतील. त्यात एक गोव्याचा, एक कर्नाटकचा आणि एक महाराष्ट्राचा असेल. इतर चार सदस्य केंद्राचे असतील.

त्यामुळे प्राधिकरणावर कोणाचे नियंत्रण राहिल, हे सांगता येऊ शकते. अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचल्यास, म्हादईचे संपूर्ण खोरे या प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केले जाईल. मुरगाव बंदर प्राधिकरणामध्ये जे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत, तेच येथेही निर्माण होऊ शकतात," असेही ते म्हणाले.

नाडकर्णी म्हणाले, “गोव्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायाधिकरणाकडे जाण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. गोव्याचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात लढण्यासाठी 'चांगले वकील' नियुक्त केले जातीलही पण त्या वकिलांना गोव्यातील गुंतागुंत माहिती असायला हवी