व्यापारी करारांचा मास्टरस्ट्रोक! मंदीच्या अंधारात भारत 'तारा' बनून चमकणार; फिच रेटिंग्सनं दिला भारतीय अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा कौल

Fitch Ratings India Report: गेल्या सहा वर्षांत भारताने जागतिक व्यापार क्षेत्रात अत्यंत आक्रमक पावले उचलत नऊ महत्त्वपूर्ण व्यापारी करार केले, ज्यामध्ये पाच मुक्त व्यापार करारांचा (FTA) समावेश आहे. या धोरणात्मक निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला असून, जागतिक रेटिंग संस्थांनी भारताच्या भविष्याबाबतचे आपले अंदाज लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत.

विशेषतः युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांसारख्या महासत्तांसोबत झालेल्या व्यापारी करारांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली आहे. जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या 'फिच रेटिंग्स' (Fitch Ratings) या संस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत अत्यंत उत्साहवर्धक संकेत दिले आहेत.

फिच रेटिंग्सच्या अंदाजानुसार, भारत 2026 मध्ये आशिया खंडातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपास येईल. भारताचा विकास दर (GDP Growth) 6.4 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, या बाबतीत भारत फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांसारख्या विकसनशील देशांना मागे टाकेल.

सध्या जगभरात भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संकटे आणि आर्थिक मंदीचे सावट असतानाही युरोप आणि अमेरिकेसोबतचे करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारचे सुरक्षा कवच प्रदान करणार आहेत. जिथे चीन आणि जपान यांसारखे बलाढ्य देश मंदी, रिअल इस्टेटमधील घसरण, बँकिंग क्षेत्रातील आव्हाने आणि वृद्ध होत चाललेली कार्यशक्ती यांसारख्या समस्यांनी ग्रासलेले आहेत, तिथे भारत आपली युवा लोकसंख्या, विस्तीर्ण ग्राहक बाजारपेठ आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे.

फिचच्या अहवालात भारताच्या पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा आणि वित्तीय व्यवस्थापनाचेही कौतुक करण्यात आले आहे. सरकारच्या सातत्यपूर्ण व्यापारी धोरणांमुळे 2026 मध्ये भारत अधिक मजबूतीसह पुढे जाण्यास सज्ज आहे. भारताची देशांतर्गत बाजारपेठ इतकी प्रबळ आहे की, जागतिक व्यापारातील चढ-उतारांचा किंवा बाह्य जोखमींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मर्यादित असेल. आर्थिक स्थैर्याच्या बाबतीत भारताने स्वतःला एक विश्वासार्ह देश म्हणून जागतिक पटलावर सिद्ध केले आहे.

व्याजदरांच्या संदर्भात फिचचा अंदाज आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक नजीकच्या काळात व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता कमी आहे. महागाई आणि विकास दर यांचा समतोल राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवू शकते. जीएसटी आणि एकूण कर संकलनातील वाढीबद्दल सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची या अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे. मात्र, फिच रेटिंग्सने भारताच्या कर्जाबाबत थोडी चिंताही व्यक्त केली आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण आजही चढे आहे, ज्यावर सरकारला भविष्यात लक्ष द्यावे लागेल. एकंदरीत, जागतिक मंदीच्या सावटात भारत एका 'ब्राइट स्पॉट'प्रमाणे चमकत असून, येत्या काळात आशियाच्या आर्थिक नेतृत्वात भारताचा (India) दबदबा अधिक वाढताना दिसेल.