पणजी: पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन वाळपई, गोवा येथील उद्योगपतीची केलेली अटक उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. अटक उद्योगपतीचा या संघटनेशी कोणत्याही प्रकारे संबंध असल्याचा ठोस पुरावा देण्यास पोलिस अपयशी ठरल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याबाबत निरीक्षण नोंदवले आहे. २०२२ साली वाळपई येथील उद्योगपतीचा बंदी घालण्यात आलेल्या वादग्रस्त पीएफआय संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन अटक करण्यात आली.

ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने नोंदवले आहे. संशयिताचा कोणत्याही राष्ट्र विघाटक कृतीशी संबंध असल्याचा ठोस पुरावा पोलिस सादर करु शकले नाहीत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

फौजदारी प्रक्रिया कायद्यांतर्गत आवश्यक बाबींचा देखील कायदेशीर पद्धतीने अटक करताना विचार करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. पोलिसांनी कारवाई करण्यास घाई केली. तसेच, पोलिस सबळ पुरावे कोर्टासमोर सादर करु शकले नाहीत.

बंदी असलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचे सबळ पुरावे सादर न करता केवळ संशयावरुन एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, असेही मत कोर्टाने नोंदवले.

दरम्यान, दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केल्यानंतर संशयित व्यक्तीची तात्काळ सुटका करण्यात आली होती. तसेच, संबंधित व्यक्ती इच्छा असल्यास भरपाईची मागणी करु शकतो, असेही कोर्टाने मत नोंदवले.

भारत सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीएफआय या संघटनेवर युएपीए अंतर्गत कारवाई करत बंदी घातली. दहशवादी कृत्य, दहशदवादासाठी आर्थिक मदत देणे आणि असामाजिक कृती केल्याप्रकरणी संघटनेवर कारवाई करण्यात आलीये.