Goa University गोवा विद्यापीठात गेल्या आठ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने 25 एमटीएस कर्मचारी कार्यरत होते. या एमटीएस पदांसाठी विद्यापीठाने यंदा कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती केली. या भरतीसाठी कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही अर्ज केले.

परीक्षाही दिली, परंतु त्यांच्यापैकी एकाचीही नियुक्ती झाली नसल्याने या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत गोवा युवा कॉंग्रेस आणि एनएसयुआयने कुलसचिवांना जाब विचारण्यासाठी धरणे आंदोलन केले.

एनएसयुआयचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी म्हणाले, गोवा विद्यापीठ ही एक स्वायत्त संस्था असून देखील ती सरकारच्या दबावाला बळी पडत असून नव्याने भरती केलेल्या एमटीएस कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची मध्यस्थी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कॉंग्रेस नेते एल्विस गोम्स म्हणाले, गोवा विद्यापीठाने नव्याने कर्मचारी भरती करताना कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा होता.

या प्रकारामुळे मजुर कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच राज्यभरात विविध सरकारी संस्थांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे सर्व कर्मचारी बहुजन समाजातील होते. एसटी, एससी समाजातील होते. त्यांच्या आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असून हा बहुजनांवर अन्याय असल्याचे जनार्दन भंडारी यांनी सांगितले.

माणुसकी दाखवा

कंत्राटी पद्धतीवर गोवा विद्यापीठात काम करणारे कर्मचारी नवीन भरतीवेळी परीक्षेला बसले. त्यातील सगळेच नापास झाले. एवढी वर्षे कामाचा अनुभव असणारे कर्मचारी नापास होतात. इतर उमेदवार पास होतात, याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.

आता त्याचे वय वाढल्याने सरकारी नोकरीची दारे त्यांच्यासाठी बंद होत आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाने माणुसकीचा विचार करावा, असे वरद म्हार्दोळकर यांनी सांगितले.

एमटीएस पदांसाठी कर्मचारी भरती विद्यापीठाद्वारे करण्यात आली. त्यावेळी कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी देखील अर्ज भरले. ते जर ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले असते, तर साहजिकच त्यांना देखील कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली असती. जरी गोवा विद्यापीठ ही एक स्वायत्त संस्था असली तरी देखील ती कायद्याला अनुसरून काम करते.

- प्रा. व्ही.एस. नाडकर्णी, कुलसचिव