मडगाव: वेळ्ळीचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी कृषी विभागाच्या ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ या मोबाईल ॲपद्वारेच अनुदानित खते खरेदी करणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सिल्वा म्हणाले की, पारदर्शकता आणणे व अनुदानित खतांचा गैरवापर रोखणे ही उद्दिष्टे कौतुकास्पद असली, तरी सरकार गोव्यातील शेतकरी वर्गासमोरील वास्तव परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, अनेक शेतकरी हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशन्स वापरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल साक्षरतेचे ज्ञानही नाही.

अनुदानित खते मिळवण्यासाठी केवळ ॲपचाच पर्याय ठेवल्यास शेतकऱ्यांची विनाकारण गैरसोय होईल, असे ते म्हणाले. शेतकरी आधीच अनिश्चित हवामान, शेतीचा वाढता खर्च आणि मजुरांची कमतरता या समस्यांशी झुंज देत आहेत. अशावेळी सरकारने त्यांच्यासमोर आणखी एक अडथळा निर्माण करू नये.

तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ केले पाहिजे; आवश्यक कृषी सुविधा मिळवण्यात ते अडथळा ठरू नये. केवळ स्मार्टफोन नसल्यामुळे किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरता येत नसल्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला अनुदानित खतांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपण संबंधित अधिकाऱ्यांकडे हा मुद्दा मांडत राहणार, जेणेकरून गोव्यातील कोणताही खरा शेतकरी अनुदानित खतांपासून वंचित राहणार नाही, असेही आमदार सिल्वा यांनी सांगितले.

‘ऑफलाइन’ पर्यायही उपलब्ध करावा

सिल्वा यांनी कृषी विभागाला आवाहन केले की, जे शेतकरी हे ॲप वापरू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी त्वरित ‘ऑफलाइन’ पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. तसेच, जोपर्यंत ही डिजिटल प्रणाली सर्वांसाठी पूर्णपणे सुलभ होत नाही, तोपर्यंत अधिकृत खतविक्री केंद्रे आणि कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये नोंदणी व बुकिंगची सुविधा सुरू ठेवावी. त्यांनी सरकारला ग्रामस्तरावर जनजागृती शिबिरे आयोजित करण्याचे, खतविक्री केंद्रांवर पुरेसा कर्मचारीवर्ग तैनात करण्याचे आणि प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कोणत्याही त्रासाशिवाय वेळेवर खत मिळेल, याची खात्री करण्याचे आवाहनही केले.