पणजी: राज्यातील खेकडे पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ‘खेकडे पालन प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्थिक मदत’ अशी नवी योजना सुरू केली असून, योजनेअंतर्गत खेकडे पालन करणाऱ्यांना १,००० ते ५,००० चौरस मीटरमधील प्रकल्पामागे तसेच बॉक्समध्ये खेकडे पाळण्याचे प्रकल्प सुरू करणाऱ्यांना ५० टक्क्यांची सबसिडी दिली जाणार आहे.
खात्याच्या संचालक शमिला मोंतेरो यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. किनारी राज्य असल्याने गोव्यात मत्स्य व्यवसायासाठी प्रचंड वाव आहे. गोव्याच्या किनारपट्टीवरील पाण्यात विविध प्रकारचे मासे आणि इतर सागरी खाद्यपदार्थ उपलब्ध आहेत.
गोव्यातील ‘सी-फूड’ जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यात लॉबस्टर, खेकडे, कोळंबी आणि विविध प्रकारच्या माशांचा समावेश होतो. खेकडा हा गोव्यातील सर्वात आवडत्या सागरी खाद्यपदार्थांपैकी एक आहे. शिवाय स्थानिक पातळीवर आढळणाऱ्या खेकड्यांना दरवर्षी मोठी मागणी असते. त्यामुळे सरकारने खेकड्यांचे पालन करणाऱ्यांसाठी नवी योजना सुरू केल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
राज्यात खेकडा संवर्धन व्यवसायातील संधींविषयी जागृती निर्माण करणे, खारफुटीच्या क्षेत्रातील खेकड्यांचे पर्यावरणपूरक पद्धतीने संवर्धन करणे, खेकडा संवर्धनाबाबत प्रशिक्षण देणे, खेकडा संवर्धन तंत्राद्वारे ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे
खेकडा संवर्धनाद्वारे उत्पादनासाठी आवश्यक तांत्रिक सहाय्य पुरवणे आणि खेकडा संवर्धन प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. योजनेअंतर्गत पेन पद्धतीने खेकडे पालन करणाऱ्यांच्या युनिट्ससाठी १ ते ५ हजार चौरस मीटर प्रकल्पांसाठी तसेच एक हजार बॉक्सेसच्या प्रकल्पांसाठी मूळ खर्चाच्या ५० टक्के सबसिडी देण्यात येणार असल्याचेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
पात्रता आणि अटी
राज्यात खेकडा पालन प्रकल्प सुरू करण्यास इच्छुक असलेले पारंपरिक मच्छिमार, नागरिक, नोंदणीकृत स्वयं सहाय्य गट, सोसायट्या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. प्रकल्प सुरू करण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्ती पंधरा वर्षे गोव्याच्या रहिवासी असणे अनिवार्य. त्यांना तसे वैध निवासी प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. तसेच स्वयंसहाय्य गट, सोसायट्यांच्या बाबतीत नोंदणी दस्तावेज सादर करणे आवश्यक असेल.
अर्जदाराने मत्स्योद्योग खाते किंवा सरकारने मान्यता दिलेल्या इतर कोणत्याही संस्थेद्वारे आयोजित खेकडा पालनाविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केलेला असावा आणि त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे. वार्षिक उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक. लाभार्थी एससी, एसटी प्रवर्गातील असल्यास त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. स्थानिक पंचायत, नगरपालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक. गुगल मॅपवर दर्शविलेल्या जागेच्या आराखड्याची प्रत आवश्यक.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
