राज्यातील 4G मोबाईल नेटवर्क सुधारण्यासाठी, बीएसएनएलसाठी सरकारी जमीन किंवा कोणत्याही सरकारी विभाग किंवा संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीवर टॉवर स्थानासाठी 2,000 चौरस फूट जागा मोफत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळातर्फे घेण्यात आला आहे.

4G नेटवर्क धोरणानुसार, दूरसंचार विभाग, भारत सरकारने विविध राज्य सरकारांना 4G मोबाईल सेवांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठिंबा देण्यास सांगितले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने वाटप केलेल्या ठिकाणी वीज पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे आणि जर तो तारखेप्रमाणे उपलब्ध नसेल, तर पुढील तीन महिन्यांत कालबद्ध पद्धतीने या कामाची तरतूद केली जाणार आहे.

नियोजित ठिकाणी ऑप्टिकल फायबर केबल्स (OFC) टाकण्यासाठी तसेच 4G नेटवर्क प्रकल्पांतर्गत 70 ठिकाणी टॉवरसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी BSNL कडून विनंती प्राप्त झाली आहे.

BSNL ने गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर टेलिकॉम पॉलिसी 2020 मध्ये नमूद केल्यानुसार मोबाईल टॉवरच्या उभारणीसाठी नोंदणी शुल्कासाठी 10,000 रुपये एक-वेळ प्रक्रिया शुल्क माफ करण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेटने बीएसएनएलच्या विनंतीला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 27 जुलै, 2022 रोजी देशभरातील अनावृत गावांमध्ये 4G मोबाईल सेवांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. हा प्रकल्प दुर्गम भागातील सुमारे 25,000 अनावृत गावांमध्ये 4G मोबाइल सेवा प्रदान करणार आहे.

"हा प्रकल्प BSNL द्वारे कार्यान्वित केला जाईल आणि युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडातून यासाठी निधी दिला जाईल. 500 दिवसांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे," असे कॅबिनेट नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.