पणजी: महिलांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करता यावा, त्यांच्या कौशल्यात वाढ व्हावी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजना’ सुधारित स्वरूपात अधिसूचित केली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ही योजना आजपासून लागू झाली असून राज्यभरातील महिलांना संगणकीय आणि डिजिटल प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना डिजिटल ज्ञानाअभावी शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक संधींपासून वंचित राहावे लागते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी

...या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

१८ वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि किमान १५ वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. १५ वर्षांच्या वास्तव्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र नसल्यास मतदार ओळखपत्र पर्यायी पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल.

लाभार्थ्यांनी असा करावा अर्ज

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन सादर करावा. विहित नमुन्यातील अर्ज, छायाचित्र, शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला जोडावा. १५ वर्षांचे वास्तव्य प्रमाणपत्र, पर्यायी कागदपत्रे तसेच आधारकार्ड आवश्यक.

योजनेची वैशिष्ट्ये

शासनातर्फे प्रतिलाभार्थी ५०० रुपये प्रशिक्षण खर्च.पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त १०० रुपयांची मदत.