पणजी: गोव्यात वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाचे (यूसीओ) संकलन, वाहतूक आणि पुनर्वापर अधिक पारदर्शक व पर्यावरणस्नेही करण्यासाठी मुएन्झर भारत प्रायव्हेट लिमिटेडने १८ महिन्यांचा एकात्मिक कार्यान्वयन आराखडा सरकारला सुचविला आहे.

‘टर्निंग गोवा’ज यूसीओ पॉलिसी इन्टू प्रॅक्टिस’ या तांत्रिक स्थितीपत्रात तेलाच्या निर्मितीपासून ते त्याच्या अंतिम वापरापर्यंत प्रत्येक टप्प्याची डिजिटल नोंद, अधिकृत संकलकांची नियुक्ती, नियमित हिशेब तपासणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची व्यवस्था मांडण्यात आली आहे.

हॉटेल्स, रिसॉर्ट्‌स, रेस्टॉरंट्स, कॅफे, बेकरी, केटरर्स, बीच शॅक्स आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडून वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल निर्माण होते. या तेलाचे योग्य संकलन आणि अधिकृत प्रक्रियेद्वारे पुनर्वापर न झाल्यास त्याची अनधिकृत विक्री किंवा अन्नसाखळीत पुन्हा वापर होण्याचा धोका असतो. तो टाळण्यासाठी अन्न व्यवसाय संचालकांपासून (एफबीओ) संकलक, वाहतूकदार, तेलाचे एकत्रीकरण करणारे आणि अंतिम वापरकर्ते यांच्यापर्यंत सर्वांना एकाच नियामक चौकटीत आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित आराखड्यानुसार, पहिल्या तीन महिन्यांत प्रशासकीय व्यवस्था, प्रमाणित कार्यपद्धती, अन्न व्यवसायांची वर्गवारी, संकलकांसाठी पात्रता निकष, माहिती नोंदविण्याची मानके आणि संक्रमण नियम निश्चित केले जातील. त्यानंतर तीन ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत अन्न व्यवसायांची नोंदणी, संकलकांना अधिकृतता, प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि अंतिम वापरकर्त्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

सहाव्या ते नवव्या महिन्यांत डिजिटल नोंदी, तेल संकलनाची व्यवस्था आणि प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. संकलनाची मागणी नोंदवल्यानंतर ७२ तासांत तेल उचलणे, वाहतुकीदरम्यान तेलाच्या साठ्याची सुरक्षितता राखणे आणि प्रत्येक हस्तांतरणाची नोंद ठेवणे यांची चाचणी घेतली जाईल.

नवव्या ते बाराव्या महिन्यांत व्यवहारांची हिशेब तपासणी, तेलाच्या प्रमाणातील तफावत शोधणे, संशयास्पद व्यवहारांबाबत इशारे देणे आणि जोखमीच्या ठिकाणी तपासणी करण्यावर भर असेल. बाराव्या ते अठराव्या महिन्यांत ही व्यवस्था संपूर्ण राज्यात विस्तारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कामगिरीची माहिती प्रसिद्ध करणे आणि प्रणालीत आवश्यक सुधारणा करणे यांचाही त्यात समावेश आहे.

तीन श्रेणींत अन्न व्यवसायांची विभागणी

श्रेणी ‘अ’ - मोठे व्यावसायिक : मोठी हॉटेल्स, रिसॉर्ट्‌स, साखळी रेस्टॉरंट्स आणि मोठे केटरर्स यांच्यासाठी कडक नोंदणी, नियमित तेलाच्या गुणवत्तेची तपासणी, डिजिटल नोंदी, नियोजित संकलन आणि जोखमीवर आधारित तपासणी बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे.

श्रेणी ‘ब’ - मध्यम व्यवसाय : रेस्टॉरंट्स, कॅफे, बेकरी आणि मध्यम आकाराच्या केटरिंग व्यवसायांना नोंदणी करून केवळ अधिकृत संकलकांकडेच वापरलेले तेल हस्तांतरित करावे लागेल. त्यासाठी डिजिटल पावती आणि नियतकालिक तपासणीची व्यवस्था सुचविण्यात आली आहे.

श्रेणी ‘क’ - लहान व्यावसायिक : लहान खाद्यालये, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स, बीच शॅक्स आणि बाजारातील विक्रेत्यांसाठी सोपे दस्तऐवजीकरण ठेवण्याची शिफारस आहे. मात्र, त्यांनाही लागू असलेली नोंदणी आणि तेलाच्या गुणवत्तेसंबंधी नियम पाळावे लागतील. अनधिकृत विक्रीऐवजी अधिकृत संकलक किंवा सामायिक संकलन केंद्राकडे तेल जमा करावे लागेल.

सर्व श्रेणींसाठी तेलातील एकूण ध्रुवीय संयुगांचे प्रमाण (टीपीसी) २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यास ते तेल बदलण्याची अट प्रस्तावात नमूद केली आहे. ताज्या तेलाच्या वापराची पडताळणी आणि तेलाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.