पणजी: गोवा विद्यापीठ आगामी शैक्षणिक वर्षापासून ‘अभ्यास मंडळ’ गठीत न करताच नऊ विविध विषयांचे पाच वर्षांचे एकात्मिक पदवी अभ्यासक्रम (Integrated Programmes) सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. ही बाब तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा प्रा. राहुल त्रिपाठी यांनी राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाकडे तातडीच्या मंजुरीसाठी या अभ्यासक्रमाचा आराखडा पाठवला असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. त्यांनी हा निर्णय ‘ऑर्डिनन्स ३९ ए’ नुसार घेतल्याचे म्हटले जात आहे, परंतु प्रत्यक्षात तपासले असता असा कोणताही ‘ऑर्डिनन्स ३९ ए’ अशा प्रकारचा नियम अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले आहे.

​विद्यापीठाने ‘एआय मायनर’सह सोशल सायन्समधील एकात्मिक ‘एमए’ या अभ्यासक्रमाला मंजुरी देण्यास सांगितले आहे. या कार्यक्रमात ‘सोशल सायन्स’ हा मुख्य विषय असून त्यात राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, महिला अभ्यास इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. सोबतच ‘एआय’चे ‘मायनर कोर्से’स आहेत. नियमानुसार, संबंधित प्रत्येक विषयाच्या अभ्यास मंडळाने त्यांच्याशी संबंधित कोर्सेसना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाच्या सध्याच्या तर्काप्रमाणे, कोणतेही एक अभ्यास मंडळ या संपूर्ण एकात्मिक कार्यक्रमाच्या अभ्यासक्रमाला मंजुरी देऊ शकणार नाही. जर एका मंडळाने मंजुरी दिली, तर समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाला हे कळणार नाही की राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाने नेमकी कशाला मंजुरी दिली आहे. जर त्यांना एकात्मिक कार्यक्रम सुरू करायचा असेल, तर त्यासाठी ‘एकात्मिक अभ्यास मंडळ’ असणे गरजेचे आहे.

मुख्य विषयांचे महत्त्व केले कमी

पाच वर्षांच्या समाजशास्त्र पदवी कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमांवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, यामध्ये ‘महिला अभ्यास’ या विषयाकडे जास्त कल झुकलेला असून समाजशास्त्रातील मुख्य विषयांचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये इतिहासाचा संदर्भ अत्यंत नगण्य आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाची स्थापना झाल्यापासून अध्यक्ष प्रा. राहुल त्रिपाठी यांनी आत्तापर्यंत या मंडळाची एकही बैठक बोलावलेली नाही.

नियमावलीबाबत संभ्रम

​गोवा विद्यापीठाने राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाची स्थापना केवळ पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि त्याला मंजुरी देण्यासाठी केली होती. नव्याने संकल्पित केलेल्या पाच वर्षांच्या एकात्मिक कार्यक्रमासाठी या मंडळाला अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत ज्या कार्यक्रमासाठी अधिकारच नाहीत, त्याच्या अभ्यासक्रमाला हे अभ्यास मंडळ मंजुरी कशी देऊ शकते? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.