पणजी: भूरूपांतरांविरोधात राज्यभरातून वाढत्या जनआक्रोशामुळे वादग्रस्त कलम ‘३९-अ’ गणेश चतुर्थीच्या काळात वगळण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नगरनियोजन खातेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वतःकडे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार, निवडणुकीपूर्वी जनक्षोभ शांत करण्‍याचा भाग म्‍हणून ‘कलम ३९-अ’ वगळण्‍याच्‍या निर्णयाप्रत सरकार पोहोचले आहे. दरम्‍यान, मुख्‍यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आज काही माध्‍यमांना दिलेल्‍या मुलाखतींत ‘भूरूपांतराच्‍या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्‍यात येईल’, असे थेट विधान केले आहे.

‘भूरूपांतरे गोव्‍याचा आत्‍मा हिरावून घेत असल्‍याने कलम ३९-अ रद्द व्‍हावे’, अशी मागणी करत गोवा फाऊंडेशनने उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आमदार वीरेश बोरकर यांनी केलेल्‍या आंदोलनालाही मोठे यश लाभले. ‘इनफ इज इनफ’चा दबाव वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ वादग्रस्‍त कलम वगळणेच नाही, तर नगरनियोजन खातेही मुख्‍यमंत्र्यांकडे गेल्‍यास आश्‍चर्य वाटू नये, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी गोमन्‍तकला दिली.

कलम ३९अ वगळण्याचे दोन मार्ग नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९अ वगळण्यासाठी सरकारसमोर दोन पर्याय आहेत. राज्यपालांची मान्यता घेऊन सरकार वटहुकूम जारी करू शकते. राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत या वटहुकुमाला विधानसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असेल; अन्यथा हा वटहुकूम आपोआप रद्दबातल ठरेल.

दुसरा पर्याय म्हणजे विधानसभेत कायदादुरुस्ती विधेयक सादर करून कलम ३९अ वगळणे. विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्याला राज्यपालांची मान्यता घ्यावी लागेल. त्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर कायद्यातील ही दुरुस्ती लागू होईल.