पणजी: कळंगुट-बागा-कांदोळी या किनारपट्टीवर सार्वजनिक जागेत अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेली ४०० हून अधिक अवैध बांधकामे पर्यटन विभागाने शोधून काढली आहेत. उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अनुपालन अहवालात ही माहिती देण्यात आली असून, येत्या २० एप्रिलपासून पहिल्या टप्प्यातील २० बांधकामे पाडण्यास सुरुवात होणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या १२ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार, किनारपट्टीवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने पर्यटन संचालक केदार नाईक यांनी १५ एप्रिल २०२६ रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रगती अहवाल सादर केला आहे.

भविष्यात जमिनीच्या सीमांमध्ये फेरफार होऊ नये, यासाठी पर्यटन विभागाने प्रथमच ''जिओ-टॅगिंग/जीपीएस'' तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. खासगी मालमत्ता आणि सार्वजनिक समुद्रकिनारा यांमधील सीमा निश्चित करण्यासाठी कायमस्वरूपी सीमा दगड बसवण्यात येणार आहेत.

त्यांचे अचूक रेखांश आणि अक्षांश नोंदवले जातील, जेणेकरून भविष्यात हे दगड हलवल्यास तातडीने कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होईल. भूमी अभिलेख संचालनालयाच्या मदतीने करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात संपूर्ण किनारपट्टीचे १२ विभागांत विभाजन करण्यात आले असून, सद्यस्थितीत ६ विभागांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

पारंपरिक मच्छीमारांच्या झोपड्यांबाबत पुनर्विचार

स्थानिक मच्छीमार समुदायाने १७ निवेदने सादर केली असून, त्यांच्या झोपड्या ''अनादी काळापासून'' अस्तित्वात असल्याचा दावा केला आहे. या झोपड्यांचा वापर केवळ बोटी आणि जाळी ठेवण्यासाठी केला जातो. पर्यटन विभागाने मत्स्यव्यवसाय संचालनालयासोबत संयुक्त पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, १९९० पूर्वीच्या अस्तित्वाचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत या झोपड्यांवरील कारवाई स्थगित ठेवली आहे.