पणजी: राज्य सरकारने ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’अंतर्गत गोव्यातील आरोग्य सेवा पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्धार केला आहे. या उपक्रमामुळे दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना लाभार्थ्यांना देशातील कोणत्याही भागात अधिक सुलभ आणि अखंड आरोग्य सेवा मिळू शकणार आहे.

गोवा राज्याला देशातील पहिले पूर्णपणे डिजिटल आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणारे राज्य बनविण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार बरारवाल आणि त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

या बैठकीला आरोग्य सचिव यतींद्र मरळकर, संयुक्त सचिव प्रणव भट यांच्यासह राज्याच्या आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत गोव्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, डिजिटल आरोग्य सेवा, नागरिकांना अधिक सुलभ उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि केंद्र सरकारच्या विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

‘राष्ट्रीय आरोग्य क्लेम’ प्रणालीचा वापर

बैठकीत ‘डीडीएसएसवाय’ योजनेअंतर्गत रुग्णालयांकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यांची प्रक्रिया आता राष्ट्रीय आरोग्य क्लेम या डिजिटल प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे दाव्यांची पडताळणी, मंजुरी आणि निधी वितरण अधिक वेगाने व पारदर्शक पद्धतीने होईल.

डिजिटल आरोग्य नोंदी, रुग्णांची माहिती आणि उपचार प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यास या प्रणालीची मोठी मदत होणार आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून गोव्यातील सरकारी रुग्णालयांची पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय सेवा आणि डिजिटल आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.