सुशांत कुंकळयेकर
30 मे 1987 या दिवसाला वेगळे महत्त्व आहे. कारण त्या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी त्यावेळी गोवेकरांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्वत: गोव्यात आले होते. त्यांच्याच उपस्थितीत गोव्याला त्या दिवशी घटक राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
मात्र हे सारे सहजासहजी झाले नव्हते. हा दर्जा मिळविण्यासाठी तब्बल 21 वर्षे गोवेकरांना खटपटी कराव्या लागल्या. वेळोवेळी केंद्राचे दरवाजे खटखटावे लागले. एवढेच नव्हे तर यासाठी 575 दिवसांचे उग्र असे आंदोलनही करावे लागले.
या एकूणच प्रक्रियेबद्दल माहिती देताना माजी केंद्रीय मंत्री एदुआर्द फालेरो म्हणाले, गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्र्वासन जवाहरलाल नेहरू यांनीच दिले होते. पण त्यांचे मत होते, की पहिल्या दहा वर्षांसाठी गोवा संघप्रदेश असावा.
फालेरो यांनी 1971 विधानसभेत आमदार असताना घटक राज्याची मागणी केली. यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार गोविंद पानकर यांनीही असा ठराव मांडला.
मुख्य म्हणजे, तत्कालीन मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांचाही या मागणीला पाठिंबा होता. त्यानंतर फालेरो लोकसभेवर निवडून गेले. त्यावेळी जनता पार्टीचे सरकार होते.
4 एप्रिल 1977 या दिवशी लोकसभेत त्यांनी हा मुद्दा चर्चेत आणला. गोव्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ईशान्य भारतातील प्रदेशांना जर राज्याचा दर्जा मिळतो, तर गोव्याला तो का मिळत नाही? हा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी लोकसभेत उपस्थित केला. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना लहान आकाराची राज्ये ही संकल्पना मान्य नव्हती.
त्यामुळेच ही मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. नंतर त्यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीसमोर हा मुद्दा आणला. काँग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी यांच्यासमोर त्यांनी हा मुद्दा चर्चेत आणला.
त्यावेळी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस राजीव गांधी होते. त्यांनी हा मुद्दा पूर्णपणे समजून घेतला. ते स्वत: ज्यावेळी पंतप्रधान झाले, त्यावेळी त्यांनी गोव्याची ही मागणी पूर्ण केली.
अन् राजभाषा विधेयक मान्य झाले!
लुईझीन फालेरो म्हणाले, मी या घटक राज्याचा विषय श्रीमती गांधी यांच्या समोर उपस्थित केला. त्यावेळी त्यांनी एकच सांगितले, ‘आधी तुमचा भाषेचा प्रश्न तुम्ही सोडवा, घटक राज्याचा प्रश्न आपोआप सुटेल.’ आमच्यासाठी हे एक आव्हान होते.
14 जानेवारी 1983 या दिवशी फालेरो यांनीच गोवा विधानसभेत घटकराज्य या विषयावर खासगी ठराव मांडला होता.
त्यानंतर 19 जुलै 1985 या दिवशी फालेरो यांनीच राजभाषा विधेयक या संदर्भात खासगी विधेयक आणले. त्यावेळी काँग्रेस सरकारने हे विधेयक फेटाळून लावले. याचाच परिणाम म्हणजे, गोव्यात कोकणीप्रेमीमध्ये एक विलक्षण चीड निर्माण झाली.
त्यानंतर प्रदीर्घ असे आंदोलन होऊन शेवटी 4 फेब्रुवारी 1987 या दिवशी राजभाषा विधेयक मान्य झाले. इंदिरा गांधी यांनी जे गोवेकरांना आश्वासन दिले होते, ते राजीव गांधी यांनी पूर्ण केले.
...अवघ्या तीन महिन्यांत घटक राज्याचा दर्जा!
माजी आमदार उदय भेंब्रे यांनीही, गोव्याला घटक राज्य हे राजीव गांधींमुळेच मिळाले, हे मान्य करताना, ते मिळविण्यासाठी दिवंगत खासदार शांताराम नाईक यांनी केलेल्या कार्याचाही उल्लेख केला. नाईक उत्तर गोव्यातून लोकसभेवर निवडून गेले होते.
संसदेत ज्या ज्यावेळी संधी मिळाली, त्यावेळी नाईक यांनी गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले.
एकदा राजीव गांधी गोव्यात आले असता, पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला, गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा कधी मिळेल? त्यावेळी राजीव गांधींचे उत्तर होते, तुम्ही तुमची भाषा कोणती, ते ठरवा, ते ठरले, तर तुम्हाला घटक राज्य आपोआप मिळेल. 4 फेब्रुवारी 1987 या दिवशी गोव्याची राजभाषा कोकणी यावर शिक्कामोर्तब झाले.
त्यानंतर शांताराम नाईक यांनी पुन्हा घटक राज्यासाठी तगादा लावणे सुरू केले. एक दिवस स्वत: राजीव गांधी यांनीच नाईक यांना सांगावा पाठविला, लोकसभा कामकाजात शून्य प्रहराच्यावेळी तुम्ही घटक राज्याचा मुद्दा उपस्थित करा.
त्यानंतर नाईक यांनी हा प्रश्न विचारला आणि तिथल्या तिथे राजीव गांधींनी गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळेल, असे आश्वासन दिले. कोकणी गोव्याची राजभाषा झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात म्हणजे 30 मे 1987 या दिवशी गोव्याला घटक राज्य मिळाले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.