पणजी: राज्य सरकारने शॅक धोरण २०२३-२६ च्या अंमलबजावणीसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २३ शॅकमालकांना व्यवहार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बेकायदेशीर पद्धतीने शॅक भाड्याने देण्याच्या तक्रारींची पर्यटन विभागाने गंभीर दखल घेत किनाऱ्यांवरील शॅकची तपासणी मोहीम राबवली. या तपासणीत आढळून आलेल्या गैरप्रकारांच्या आधारे ११० शॅकचालकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या.

यापैकी ५४ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून, त्यातील ३१ प्रकरणांमध्ये कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. त्या नोटिसा रद्द केल्या. मात्र, उर्वरित २३ जणांना शॅक बंद करण्याचे आदेश दिले असून, त्यापैकी ६ शॅकचालक हे चक्क बिगर गोमंतकीय आहेत.

प्रत्येक शॅकमालकाला व्यक्तिगत सुनावणीची संधी देऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राची विश्वासार्हता जपण्यासाठी आणि सर्व हितसंबंधितांसाठी प्रामाणिक व्यवसाय वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.

अंमलबजावणीसाठी कठोर कारवाई

शॅक धोरणाचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारने पर्यटक हंगाम सुरू होण्याआधीच ‘गोवा शॅक धोरण २०२३-२६’ लागू केले होते. संबंधित शॅकमालक, संघटना आणि इतर हितसंबंधितांशी सविस्तर चर्चा करून हे धोरण आखले होते. मात्र, नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यावर पर्यटन विभागाने शॅकमालकांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पर्यटन विभागाने या शॅकमालकांची परवानगी तात्काळ रद्द करत, सर्व व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शासकीय कोषागारात जमा केलेली सुरक्षा ठेव जप्त केली असून, आदेशानंतर १५ दिवसांत संबंधितांनी शॅक हटवावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असे होत होते उल्लंघन!

ज्योकिम लोबो यांच्या नावावरील शॅकमध्ये व्यवहार शेकप्पा लामाणी यांच्या नावाने होत होते.

माथियास रॉड्रिग्स यांच्या शॅकमध्ये अमित महालदार यांचे नाव आढळले.

सरिता मार्था लोबो ई रॉड्रिग्स यांच्या शॅकमध्ये अजित प्यारेलाल गुप्ता यांचे नाव होते.

मंगल शंकर देसाई यांच्या शॅकमध्ये अनंत बीर बहादूर छेत्री यांचे नाव दिसून आले.

अरुण महादेव साटेलकर यांच्या शॅकमध्ये कृष्ण लाल यांच्या नावे व्यवहार चालत.

धाकटू सदाशिव नाईक यांच्या शॅकमध्ये डेनेटी कुमार यांचे नाव आढळले.

यूपीआय पेमेंटमुळे उघड झाला प्रकार

पर्यटन विभागाच्या तपासणीदरम्यान काही शॅकमधील यूपीआय पेमेंट व्यवहार मूळ शॅकधारकाच्या नावावर न होता इतर व्यक्तींच्या नावाने होत असल्याचे आढळले. याशिवाय अनेक शॅकमध्ये परवानगीशिवाय डेक-बेड्स ठेवण्यात आले होते आणि काहींनी जीएसटी नोंदणीही केलेली नव्हती, असे दिसून आले.