America Sanctions 2026: निवडणुकीतील पराभवाचा राग भारतावर? ट्रम्पकडून भारतीय दाम्पत्यासह 9 कंपन्यांवर कठोर निर्बंध; इराणला मदत केल्याचा आरोप

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत मिळालेल्या धक्कादायक पराभवानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आपला मोर्चा इराण आणि त्याला मदत करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्ककडे वळवला. इराणच्या तेल व्यापाराला आणि लष्कराला सहकार्य केल्याचा गंभीर आरोप करत ट्रम्प सरकारने एका भारतीय दाम्पत्यावर, त्यांच्याशी संबंधित दोन सहकाऱ्यांवर आणि भारत व तुर्कीतील सुमारे 9 कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादले.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' अंतर्गत ही कारवाई केली असून, इराणला तेल विक्रीतून मिळणारा पैसा रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे, जेणेकरुन इराणला अमेरिका (America) आणि इस्रायलविरोधात युद्धासाठी पैसा मिळू नये. अमेरिकेने स्पष्ट इशारा दिला की, जागतिक कंपन्यांनी एकतर अमेरिकेच्या बाजूने रहावे किंवा इराणच्या बाजूने; इराणला कोणत्याही मार्गाने केलेली मदत खपवून घेतली जाणार नाही.

या कारवाईत चंदिगढ येथील रहिवासी सुनील कुमार शर्मा, त्यांची पत्नी जसप्रीत प्रीती शाहित आणि त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित इतर दोन भारतीय नागरिकांवर थेट बंदी घालण्यात आली. सुनील शर्मा यांच्या मालकीच्या 9 विविध कंपन्या इराणी 'शॅडो फ्लीट'ला मदत करत असल्याचे तपासात उघड झाले. या कंपन्यांनी लाओस, गुयाना आणि एस्वातिनी या देशांचे खोटे प्रतिनिधित्व करत बनावट फ्लॅगिंग रजिस्ट्री उभारली आणि इराणच्या प्रतिबंधित जहाजांना बनावट झेंडे व प्रमाणपत्रे पुरवली. या बेकायदा जहाजांकडे कोणतेही विमा संरक्षण नसून ती आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलरचे नुकसान पोहोचवत होती.

भारतीय नेटवर्किंगसोबतच तुर्कीच्या 'फ्यूगो ग्राउंड सर्व्हिसेस' या कंपनीवरही निर्बंध लादण्यात आले. या कंपनीने अमेरिकेने बंदी घातलेल्या इराणी एअरलाइन्सच्या विमानांना ग्राउंड हँडलिंग आणि इतर सेवा पुरवून अमेरिकेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न केला. मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागला असला, तरी ट्रम्प प्रशासन इराणविरोधातील आपले आर्थिक युद्ध अधिक तीव्र करत असल्याचे या कारवाईवरुन स्पष्ट होत आहे.