पणजी: नव्या फौजदारी कायद्यांच्या (भारतीय न्याय संहिता) अंमलबजावणीमध्ये गोवा राज्याने संपूर्ण देशात अव्वल स्थान पटकावून एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. केंद्र सरकारच्या 'ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट' कडून फेब्रुवारी 2026 मध्ये करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मूल्यमापनात गोव्याने 83.10 टक्के गुणांसह पहिला क्रमांक मिळवला. गोव्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) आलोक कुमार यांनी या यशाची अधिकृत माहिती दिली असून नवीन कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये गोवा आता देशासाठी एक आदर्श राज्य ठरले आहे.

प्रशासकीय सुधारणांच्या बाबतीत गोव्याने 100 पैकी 100 गुण मिळवून आपला दबदबा निर्माण केला आहे. नवीन कायद्यांमधील तरतुदींनुसार 'झिरो एफआयआर' नोंदणीमध्ये राज्याने 100 टक्के यश मिळवले, ज्यामुळे गुन्ह्याची व्याप्ती कुठेही असली तरी तातडीने तक्रार नोंदवणे सुलभ झाले आहे. याव्यतिरिक्त, गुन्ह्यांच्या तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी गोव्याने 'ई-साक्ष' (e-Sakshya) आणि 'नाफिस' (NAFIS - नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम) यांसारख्या प्रणालींची 100 टक्के अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे गुन्हेगारांची ओळख पटवणे आणि पुराव्यांचे डिजिटायझेशन करणे अत्यंत सोपे झाले आहे.

तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणामध्ये (ICT Integration) गोव्याने (Goa) मोठी झेप घेतली आहे. न्यायालयातून पाठवले जाणारे 'ई-समन्स', व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्यासाठी 'न्याय श्रुती' प्रणाली, आणि वैद्यकीय अहवालांच्या जलद देवाणघेवाणीसाठी 'MedLeaPR' या सुविधांचा राज्याने प्रभावी वापर केला आहे. पोलीस दल, न्यायालये, कारागृह, फॉरेन्सिक लॅब आणि अभियोग विभाग (Prosecution) यांच्यामध्ये माहितीचे आदानप्रदान व्हावे, यासाठी गोव्याने विकसित केलेली यंत्रणा देशात सर्वोत्तम ठरली आहे. या सर्वंकष डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे.