पणजी: पाण्‍याचे योग्‍य व्‍यवस्‍थापन आणि संवर्धनासाठी राज्‍य सरकारने चार वर्षांपूर्वी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग धोरण–२०२२’ची अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु, या काळात केवळ सरकारी शाळा आणि सरकारी इमारतींमध्‍येच पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्‍याची व्यवस्था करण्‍यात आलेली आहे.
नवीन बांधकामे, व्‍यावसायिक संकुले तसेच औद्योगिक युनिट्सना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य करण्‍यात आले असून, त्‍यासाठी त्यांना सबसिडी देण्‍याचीही तरतूद करण्‍यात आली आहे. तरीही चार वर्षांत अशा एकाही आस्‍थापनाकडून सबसिडीसाठी अर्ज न आल्‍याचे समोर आले आहे.
‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग धोरणा’च्या अंमलबजावणीचे अधिकार ज्या जलस्रोत खात्‍याला देण्‍यात आले आहेत, त्‍या खात्‍याचे अभियांत्रिकी अधिकारी सतीशचंद्र पास्‍ते बुधवारी ‘गोमन्तक’शी बोलताना म्‍हणाले, पावसाच्या पाण्‍याचे जतन करण्‍यासाठी तसेच ते जमिनीत मुरवण्‍यासाठी राज्‍य सरकारने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग धोरण अधिसूचित केले.
धोरणाअंतर्गत सरकारी इमारतींसह वैयक्तिक घरे, संस्था, निवासी, व्‍यावसायिक संकुले, औद्योगिक युनिट्स यांना छतावरील पावसाच्या पाण्‍याची साठवणूक करण्‍याची व्यवस्था अनिवार्य करण्‍यात आली होती.
त्‍यासाठी त्यांना सरकारने सबसिडीही जाहीर केलेली होती. तरीही आतापर्यंत एकही घर, संस्था किंबहूना संकुलाकडून सबसिडीसाठी खात्‍याकडे अर्ज आलेला नाही.’’ ‘‘जलस्रोत खात्‍याने राज्‍यभरातील सरकारी शाळा तसेच सरकारी इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्‍टिंगची व्यवस्था करण्‍यास सुरुवात केलेली आहे.
आतापर्यंत अशा सुमारे १०० संस्‍थांमध्‍ये ही व्यवस्था पूर्ण झालेली असून, त्‍यांच्‍या छतावरील पावसाच्या पाण्‍याची साठवणूक करण्‍यासाठी खड्डे खणण्‍यात आले आहेत. शिवाय परिसरात पाणी जमिनीत मुरावे, याचीही व्यवस्था करण्‍यात आलेली आहे. पावसाळ्यात या खड्डयांत जमा होणारे पाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्‍पांनाही पुरवण्‍यात येत आहे’’, असेही पास्‍ते म्‍हणाले.
काय आहे धोरण?
धोरणांतर्गत मोठ्या इमारतींसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक वैयक्तिक घरे व संस्थांना आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद १,५०० चौरस मीटर किंवा त्‍यापेक्षा अधिक क्षेत्रात असलेली व्‍यावसायिक संकुले, २,००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळात असलेल्‍या सोसायट्या, १०,००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळात असलेल्‍या औद्योगिक युनिट्सना इमारतींसाठी छतावरील पावसाचे पाणी साठवणे (रुफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) अनिवार्य
शासकीय इमारती आणि सर्व सरकारी शाळा-महाविद्यालयांनाही नियम लागू ज्या इमारतींमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) किंवा पुनर्वापर (ग्रे वॉटर रिसायकलिंग) व्यवस्था आहे, त्यांना या रचनेतून सूट असे प्रकल्प उभारण्यासाठी वैयक्तिक घरांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्‍के किंवा एक लाख, शैक्षणिक संस्था, सोसायट्यांना ५ पाच लाखांची सबसिडी मिळते
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.