फोंडा: फोंड्यातील तळे-दुर्गाभाट परिसरात गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अनियमित व कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्याविरोधात शुक्रवारी नागरिकांनी दाग-फोंडा येथील जलपुरवठा खात्याच्या कार्यालयावर धडक देत अधिकाऱ्यांना घेराव घातला.

सातत्याने तक्रारी करूनही समस्या कायम असल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या जनता दरबारात तक्रार केल्यानंतर केवळ दोन दिवस पुरवठा सुरळीत झाला, त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती पूर्ववत झाल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला.

खासगी प्रकल्पांना नियमित पाणीपुरवठा होत असताना नागरिकांना मात्र पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याचा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. साहाय्यक अभियंता काशिनाथ सराफ यांनी जुना बूस्टर पंप दुरुस्त करून व अन्य उपाययोजना करून येत्या चार दिवसांत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले.

नाही तर घागर मोर्चा काढू!

दिलेल्या मुदतीत समस्या सुटली नाही तर घागर मोर्चा काढून पुन्हा जलपुरवठा कार्यालयावर धडक देऊ, असा इशारा भाजप नेते विश्वनाथ दळवी यांनी दिला. यावेळी नगरसेविका विद्या पुनाळेकर, माजी उपनगराध्यक्ष दिनकर मुंडये व अन्य नागरिक उपस्थित होते.

हडफडे पाणीटंचाईवर यंत्रणा उभारा!

हडफडे येथील ‘लेकसाइड रेसिडेन्सी’ परिसरातील महिनाभरापासूनची पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटल्याने गोवा मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छा कारवाई बंद केली. मात्र, भविष्यात अशा समस्यांमध्ये नागरिकांची फरफट टाळण्यासाठी तक्रार निवारणासाठी ‘एककलमी यंत्रणा’ उभारण्याची शिफारस आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे.

अध्यक्ष न्या. भारत देशपांडे, सदस्य डेस्मंड डिकॉस्टा व प्रमोद कामत यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मुख्य सचिव, पेयजल विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ३० सप्टेंबरपर्यंत या शिफारशींवरील अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

कोरगावमधील प्रकरणाचीही दखल

कोरगाव येथील रहिवाशांना गेल्या वर्षभरापासून नळाद्वारे खारट, गढूळ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याच्या गंभीर घटनेची गोवा मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आयोगाने प्रशासकीय दिरंगाईबद्दल चिंता व्यक्त करत मुख्य सचिव, पेयजल विभागाचे मुख्य अभियंता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमुख मुख्य अभियंत्यांना नोटीस जारी केली आहे.

आयोगाने सर्व संबंधितांना या प्रकरणी चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतः किंवा आपल्या अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोगासमोर उपस्थित राहण्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.