निवडणूक तोंडावर आलेली असताना वीज खात्याने राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याची तजवीज पुढे आणलेली असतानाच दुसऱ्या बाजूने वाहतूक खात्याने वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी एआय कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, असे अत्याधुनिक गॅझेट्स आणून गोव्यातील अपघात कमी होणार का? असा सवाल युवा नेते सिद्धेश भगत यांनी केला आहे. भगत म्हणतात, एकाबाजूने वीज खात्याचे रस्त्यावरील दिवे पेटत नाहीत. दुसऱ्या बाजूने खराब रस्त्यांमुळे अपघात होतात त्यामुळे या स्मार्ट मीटर आणि एआय कॅमेरे यांच्यावर पैसे खर्च करण्याऐवजी पथदीप व्यवस्था सक्रीय करण्यावर आणि रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यावर जर ते पैसे खर्च केले तर त्याचा लाेकांना अधिक फायदा होणार नाही का? सिद्धेशच्या या प्रश्नाचे कुणी उत्तर देईल का? ∙∙∙
मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे बॅनर मतदारसंघात सर्वत्र दिसले. आरोलकर यांनी प्रत्येक गावात आपला कार्यकर्ता उभा केल्याचे यावेळी सर्वांना दिसून आले. ग्राम प्रमुख असे बिरूद त्या कार्यकर्त्याला दिले आहे. मगो पक्षाचे आरोलकर आमदार असले तरी त्यांनी कार्यकर्त्यांची अशी आपली फळी निर्माण केली आहे. वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपल्या संघटन कौशल्याची चुणूक त्यांनी इतरांना दाखवली आहे. पुढील निवडणुकीत आरोलकर यांना आव्हान देण्याची तयारी करणाऱ्यांना आरोलकर यांनी आताच उत्तर दिल्याची चर्चा मांद्रेत आहे. ∙∙∙
‘धोडावन पिकयल्लो पणस’ असा कोकणीत एक वाक्प्रचार आहे. प्रत्येक पालकाला वाटते की आपला मुलगा किंवा मुलगी डॉक्टर, इंजिनियर किंवा शिकून मोठी व्हावी. मात्र, प्रत्येक मुलाची आकलन शक्ती व ‘आय क्यू’ वेगळा असतो. एवढेच काय प्रत्येक मुलाची आवड वेगळी असते हे पालक व आपले शिक्षणतज्ज्ञांना कळायला नको. आज प्रत्येक पालक आपल्या मुलांना ‘नीट’, ‘जेईई’ व इतर स्पर्धा परीक्षेला तयार करण्यासाठी सातवीपासूनच महागडे शुल्क भरून शिकवणी केंद्रात भरती करतात. पालकांच्या इच्छेपोटी ही मुले शिकवणी वर्गात भरती होतात. त्यातील नव्वद टक्के मुले या स्पर्धेत तग धरत नाहीत आणि अथक परिश्रमाने मोठ्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळाला तरी त्यांची अवस्था काय होते हे आपण बिट्स पिलानीत बघितलेच आहे. खरेच अशा जीवघेण्या स्पर्धेत या मुलांना ढकलणे योग्य आहे का? याचा विचार पालक व शिक्षणतज्ज्ञ करतील का? ∙∙∙
मुंबईत २००१ साली ट्रेनिंग पूर्ण करून आलेल्या गोव्यातील पोलिसांनी आपल्या पोलिस सेवेची पंचवीस वर्षे पूर्ण केली आहे. एकूण अडीचशे पोलिसांना मरोळ मुंबई येथे ट्रेनिंगसाठी पाठवून दिले होते. गोव्यातून मुबंईला प्रशिक्षणासाठी पाठविलेली पोलिसांची ही पहिलीच तुकडी होती.त्यापूर्वी पोलिसांचे ट्रेनिंग नाशिक मध्ये होत होते. मुंबईला फाजगे सरांच्या तालमीत तयार झालेल्या या पोलिसांनी आतापर्यंत गोव्यात चांगली कामगिरी केली आहे. फाजगे सरांनी या पोलिसांच्या २५ वर्षातील सेवेबाबत अभिनंदन करताना त्यांना भावीवाटचाली बाबत शुभेच्छा दिल्या आहेत. कौतुकाचे चार शब्द कानी पडल्याने हे पोलिसही मनातून सुखावले आहेत एवढे निश्चित. ∙∙∙
काही लोकांना स्वतःचीच पाठ थोपटविण्याची भारी हौस असते. एक काळ होता जेव्हा शालान्त मंडळ दहावी व बारावी परीक्षेत राज्यात प्रथम येणाऱ्या पन्नास विद्यार्थ्यांचे ‘मेरिट लिस्ट’ घोषित करायचे. मात्र, कालांतराने ‘मेरिट लिस्ट’ मुळे विद्यार्थ्यांत स्पर्धा वाढते व त्याचा मुलांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यावर केवळ दहावी, बारावीच नव्हे तर विद्यालयात ‘रँक’ पद्धतही बंद करण्यात आली. आता विद्यार्थ्यांचा ‘रँक’ जाहीर करणे गैर आहे, असे असताना काही शाळा स्वतःच दहावी व बारावीचे रँक जाहीर करून अमका विद्यार्थी राज्यात, तालुक्यात , केंद्रात पहिला आला, दुसरा आला असे जाहीर करतात. परीक्षा घेणाऱ्या बोर्डाने जर ‘रँक’ व ‘मेरिट लिस्ट’ पद्धत बंद केलीय, तर या अति शहाण्या शाळा चालकांना ‘रँक’ जाहीर करण्याचा अधिकार दिला कुणी? ∙∙∙
लोकशाही भक्कम व्हायची असेल तर राजकारणात सरकारला जाब विचारणाऱ्या भक्कम विरोधकांची गरज असते. बंगाल, केरळम, तामिळनाडू व आसाम विधानसभा निवडणूक निकालाचा परिणाम गोव्यातही दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या गोव्यात विरोधक भक्कम नाहीत हे सत्य आहेच. मात्र, विरोधी पक्षात आपसातही एकी नाही हही तेवढेच कटू सत्य आहे. ‘आरजी’त वीरेश बोरकर विरुद्ध मनोज परब अशी लढाई सुरू झाली आहे. काँग्रेस पक्षात तर विचारुच नका युरी आलेमाव जातो एका बाजूने अमित पाटकर जातो दुसऱ्या बाजूने, गिरीश चोडणकर दक्षिणेत तर एल्विस गोम्स उत्तर बाजूने. तीच गत आम आदमी पक्षाची क्रुझ सिल्वा आणि वेंन्झी व्हिएगस काय करणार ते आत्ताच सांगता येत नाही. राहिला गोवा फॉरवर्ड तो एकटाच ‘फॉरवर्ड’ कसा जाणार? अशा स्थितीत २०२७ सालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सक्षम व भक्कम विरोध उभा राहणार का? हाच खरा प्रश्न आहे. ∙∙∙
गोव्याचे माजी उद्योगपती आणि मडगावचे माजी आमदार बाबू नायक यांची काल पुण्यतिथी झाली. त्यानिमित्त त्यांचे एकेकाळचे गोवा विधानसभेतील सहकारी असलेले निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी, १९८७ साली प्रकाशित झालेल्या ‘डीप रुटस्’ या स्मरणिकेत बाबू नायक बद्दल जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती, ती आता पुन्हा त्यांचे नातू प्रभव नायक यांनी सोशल मीडियावर प्रसारित केलेली आहे. या प्रतिक्रियेत रिबेलो यांनी ‘बाबू नायक हे खर्या अर्थाने मिस्टर क्लीन आमदार होते. एक राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्ते या दोन्ही स्तरावर बाबू नायक यांनी आपली प्रतिमा अगदी स्वच्छ ठेवली. रिबेलो म्हणतात, बाबू नायक यांनी पुढे आणलेल्या मुद्यांचे कित्येकजण समर्थन करायचे तर काहीजण विरोधही करायचे. मात्र त्यांच्या स्वच्छ चारित्र्याबद्दल कुणीही कधी वाईट बोलले नाही. कुठल्याही भ्रष्टाचारात बाबू नायक यांचा हात होता, असे आरोप करण्याचे धारिष्ट्य कुणी कधी दाखविले नाही’ असे म्हटले आहे. आजचे राजकारणी पाहिल्यास लाेकांना कदाचित बाबू नायक हे दुसऱ्या ग्रहावरून आलेले राजकारणी, असे जर वाटले तर त्यात अतिशयाेक्ती असणार नाही. ∙∙∙
मुलांसाठी सोशल मीडिया निर्बंध धोरण लवकरच लागू होणार, अशी घोषणा झाली आहे. शिस्तीच्या दृष्टीने ही चांगलीच गोष्ट आहे. स्वागतार्ह बाब आहे. ‘ए आय’ धोरणाचा मसुदा लोकांसाठी खुला करणार आहेत, ही सुध्दा लवचिकतेची उत्तम बाब. नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना, उद्योजकांना, तज्ज्ञांना आपल्या सूचना देणं शक्य होईल. सर्वांना विश्वासात घेऊन पाऊल उचलणं चांगलंच. फेसबूकची मुलांना फारशी गरज लागत नाही उलट गुगल, ए आय यांचा वापर त्यांना कित्येक कौशल्यांसाठी प्राविण्य मिळवून देईल, अशी शिफारस तज्ज्ञांनी केली आहे. सगळीच दारं खुली केली, की मुलांच्याही डोक्यात दोडक्याचा काथा झाल्यासारखा गोंधळ होतो. त्या पार्श्वभूमीवर गोवा राज्य मुलांच्या हितासाठी दूरदृष्टीने नियोजन करत आहे ही बरी गोष्ट. ∙∙∙
राज्यातील मंत्रिमंडळातील एक जागा रिक्त असून ती सरकारला लवकरात लवकर भरायची आहे. मंत्रिपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी अनेक नव्याने प्रवेश केलेले आमदार आणि मनात सुप्त ईच्छा असणारे आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. परंतु भाजपला ही जागा महिला आमदाराला द्यायची आहे. एकही महिला मंत्रिमंडळात नाही, या प्रश्नाला अनेकदा भाजपला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत बार्देशला किंवा सत्तरीला मंत्रिपद मिळणार असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. आता नेमक्या कुणाच्या नशिबात राजयोग लिहिला आहे, हे येणारा काळच स्पष्ट करेल. ∙∙∙
वाहतूक संचालनालयाचे कार्यालय जुन्ता हाऊस मधून हलवून पर्वरीत उभारण्यात आले आहे. मंत्री माविन गुदिन्हो लोकार्पण कार्यक्रमात म्हणाले वाहतूक खात्याला आता खुराड्यातून (घूड) आलीशान इमारतीत स्थलांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे खुराड्यात असताना विचारही तसेच होतात, आता वाहतूक अधिकाऱ्यांच्या विचारातही सुधारणा व्हावी. जेणेकरून एकंदरीत वाहतूक खात्यावर येणारे मोर्चे आणि वारंवार होणाऱ्या विविध तक्रारी यांना या निमित्ताने आळा बसवा, टॅक्सीचालकांचेही प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी क्लृप्ती लढवावी, असे तर माविन गुदिन्होंना सूचवायचे नव्हते ना ? अशी चर्चा वाहतूक अधिकाऱ्यांत सुरू आहे. ∙∙∙
वेर्णा उद्योगिक वसाहतीत नुकताच सरकारने युवकांसाठी जो रोजगार मेळावा आयोजित केला त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तेराशे रिक्त जागा आहेत. अनेकांना लवकरच नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे मिळतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोव्यात अनेक औद्योगिक वसाहती आहेत. नियमितपणे इथे असेच मेळावे घेतले तर बेरोजगारी दर अगदी खाली येईल, कौशल्याधारीत शिक्षण घेतलेले उमेदवार बेरोजगार राहणार नाहीत. सरकार उद्योगांना कायम सहकार्य करत आहे. आता पाळी आहे या औद्योगिक आस्थापनांची, स्थानिकांना रोजगार संधी देण्याची. अर्थव्यवस्थेची फळी स्थिर राखण्यासाठी रोजगार संधींची राज्याला फार फार गरज असते. ∙∙∙
सिद्धेश भगत हे मुरब्बी राजकारणी. आम आदमी पार्टीला त्यांनी तीन महिन्यांपूर्वी रामराम ठोकला होता. त्यानंतर त्यांनी अजूनही कुठल्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केलेला नाही. आपच्या राष्ट्रीय युवा विभागाचे ते उपाध्यक्ष होते. पण या पक्षात राहून आपल्याला राजकीय भवितव्य नाही हे जाणून त्यांनी हा पक्ष सोडला असे त्याचे समर्थक म्हणतात. ते असो सध्या भगातबाबाला नव्याने आपली राजकीय इनिग्स खेळण्याचे वेध लागले आहेत. भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांकडे ते संधान साधून आहेत. सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून ते लोकांचे विविध प्रश्न हाती घेऊन ते तड़ीसही लावतात. कुठल्या राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय ही अशक्य कोटीतील बाब आहे. सत्ताधारी भाजपाकडे त्यांचा कल वाढत आहेत असे सध्याचे चित्र आहे.सिद्धेशराव मात्र ताकास तूर लावू देत नाहीत. यालाच तर म्हणतात पक्का राजकारणी. ∙∙∙
चिंबलमध्ये कुपनलिका सील करण्याची कारवाई सुरू झाली आणि काहींचा आवाज मात्र ‘ओव्हरफ्लो’ झाल्यासारखा बाहेर पडला. न्यायालयाचा आदेश हातात, अधिकारी आणि पोलिस जागेवर, पण काहींना अजूनही वाटतंय की, थोडा आवाज केला की पाणी परत सुरू होईल. याचिका दाखल करणाऱ्यालाच धमकी दिल्याची चर्चा रंगली आहे. संबंधित याचिकादार म्हणे आता जुने गोवे पोलिस ठाण्याचा दरवाजा ठोठावणार आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही मिश्किल टोला लगावला आहे, ‘न्यायालयाचा निर्णय आवडला नाही, तर आवाज नको... अपील करा! कोर्टात बोला... चौकात नको!’ एकंदर काय, चिंबलमध्ये पाण्यापेक्षा चर्चाच जास्त ‘फ्लो’ होताना दिसतेय.! ∙∙∙
‘मिशन फॉर लोकल’चे राजन कोरगावकर आणि आमदार प्रवीण आर्लेकर यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होऊ लागला आहे. कोरगावकर यांनी रस्ता दुरुस्तीसाठी मोठा गाजावाजा करत निवेदन सरकारी यंत्रणेला दिले. त्या कामाचे श्रेय अर्थात त्यांनाच मिळणार होते. इकडे आमदार आर्लेकर यांनी परस्पर त्या रस्त्याचे काम सरकार करेल, असे जाहीर करून त्या विषयातील हवाच काढून टाकली आहे. विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यावर आर्लेकर सक्रीय झाल्याचे दिसते. त्याला कोरगावकर कशी टक्कर देतात याकडे पेडण्यातील अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत. ∙∙∙
दरोडेखोरांना पकडून दिल्लीतून गोव्यात आणलं खरं... पण त्यानंतर माहिती मात्र जणू एखाद्या ‘सीक्रेट व्हॉल्ट’ मध्येच बंद झाली! पोलिस स्टेशनमध्ये हालचाल जोरात, पण अधिकृत वक्तव्य मात्र ‘अंडर इन्व्हेस्टिगेशन’च्या नावाखाली शांत. लोक म्हणतात, ‘आरोपी सहा… पण बाहेर पाच कसे?’ हा प्रश्न आता पोलिसांपेक्षा जनतेलाच जास्त पडला आहे. माहितीच्या अभावामुळे चर्चांना उधाण आलंय. कुणी म्हणते अजून तपास सुरू आहे, तर कुणी म्हणतं तपासापेक्षा ‘सस्पेन्स’ जास्त वाढवलाय. सामान्यांचं म्हणणं मात्र सरळ आहे ‘तपास करा, पण किमान थोडी तरी माहिती द्या... नाहीतर संशयाचं, अफवांचं पीक भरघोस येतं!’ आता सगळ्यांच्या नजरा पोलिस काय सांगणार? याकडं लागल्यात. सत्य, अर्धसत्य की अजून एक ‘टू बी कंटिन्यूड...’? ! ∙∙∙
आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप ५० टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार असल्याचे वक्तव्य प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी केले होते. तेव्हापासून उमेदवारी न मिळू शकणाऱ्या ५० टक्क्यांमध्ये नेमका कुणाकुणाचा समावेश होणार? याचा शोध मतदारांनी घेण्यास सुरुवात केली होती. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनीही गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि दामू नाईक यांच्यासोबतच्या बैठकीत या निर्णयाला ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे. त्यामुळे दामू कुणाला बाहेरचा रस्ता दाखवणार? कुणाला संधी देणार? आणि पुढील काही महिन्यांत त्याबाबत कशी पावले उचलणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.