Goa news: दहशतवादी कारवायांतील सहभाग आणि त्यांना रसद पुरवठ्याचा संशय असलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर (पीएफआय) पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच या संघटनेशी संबंधित संलग्न संस्थांना देखील बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. यानंतर गोवा राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी दक्षिण गोव्यात दिवसभरात 37 जणांना प्रतिबंधात्मक अटक केली होती.

‘पीएफआय’च्या नाड्या आवळण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्था, ‘ईडी’ तसेच ‘सीबीआय’ या तपास यंत्रणांनी गोव्यासह अनेक राज्यांत छापे घालून जवळपास तीनशेहून अधिक जणांना अटक केली होती. त्यानंतर आज गृह मंत्रालयाने या संघटनेवर पाच वर्षांच्या बंदीचा बडगा उगारला.

‘पीएफआय’चा संबंध सिमी आणि जमात- उल- मुजाहिद्दीन बांगलादेश या प्रतिबंधित संघटनांशीही राहिला आहे. या संघटनेने जागतिक दहशतवादी संघटनांशी संपर्क साधल्याचे आणि ‘आयएसआय’ या कुख्यात गुप्तचर संघटनेमध्ये देखील ‘पीएफआय’चे सदस्य सहभागी झाल्याचे आढळून आले आहे. उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांनी बंदी घालण्याची मागणी केली होती, असे अधिसूचनेत नमूद आहे.

संघटनेचे अनेक नेते भूमिगत, फोनही बंद

‘पीएफआय’वर बंदी घातल्यानंतर राज्यात संघटनेच्या नेते. कार्यकर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक अटक केली गेली. कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी मडगाव, मुरगाव, वास्को, फोंड्यात 37 जणांवर कारवाई झाली. पोलिसांच्या भीतीने पीआयएफच्या अनेक नेत्यांचे फोन बंद असून काहीजण सध्या भूमिगत झाले आहेत.

दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक अभिषेक धानिया यांनी सांगितले, ‘आम्ही प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत. जर या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा कुठल्याही हरकती दिसून आल्या तर आम्ही त्यांना त्वरित अटक करू आमचे या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर बारीक लक्ष असेल.’ गत आठवड्यात एनआयएच्या पथकाने याच संघटनेच्या अनिस अहमद याला अटक करण्यासाठी बायणा येथे छापा टाकला होता. मात्र, तो तिथून पळून गेल्याने नंतर त्याला कर्नाटकमध्ये अटक केली होती.

...या नेत्यांना घेतले ताब्यात

पोलिसांनी रुमडामळ येथील वादग्रस्त पंच उमरान पठाण, पीएफआय गोवा प्रमुख शेख अब्दुल रौफ, फातोर्ड्यातील नेता शेख मुझ्झफर, मुरगाव नगर पालिकेचे माजी नगराध्यक्ष सैफुल्ला खान, इम्रान शेख, मुझ्झाफर शेख यांनाही ताब्यात घेतले होते. नंतर त्यांना वैयक्तिक हमीवर सोडून दिले.

संलग्न संस्थादेखील बेकायदा घोषित

देशाला धोका: दहशतवाद व त्यासाठी वित्तपुरवठा, हत्या करणे, घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, असे ठपके संघटनेवर आहेत. देशाचे ऐक्य, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये ‘पीएफआय’चा थेट सहभाग असल्याचे आढळून आल्यानंतर गृहमंत्रालयाने ‘यूएपीए’अंतर्गत पाच वर्षांची बंदी घातली.

संपत्ती जप्त होणार

‘पीएफआय’च्या बॅंक खात्यांसह सर्व संपत्ती जप्त करणे, दैनंदिन कामकाजावर बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच ‘पीएफआय’ची वेबसाइटसह सर्व सोशल मीडिया खाते तसेच युट्यूब चॅनल ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, ‘पीएफआय’च्या विद्यार्थी संघटनेने मात्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे जाहीर केले आहे.

बंदी असलेल्या संस्था

पीएफआयशी संलग्न रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ यांनाही बेकायदा घोषित केले आहे.

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री-

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर घातलेल्या बंदीचे आम्ही स्वागत करत आहोत. संघटनेकडून राज्यात काही बेकायदेशीर प्रकार सुरू असतील, तर त्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. तशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.